क्या मोहम्मद यूनुस की कहानी गरीबों के मसीहा के रूप में इतिहास में दर्ज होगी?

Key Takeaways
- मोहम्मद यूनुस ने गरीबों के लिए माइक्रोफाइनेंस की अवधारणा विकसित की।
- उनके प्रयासों से लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया।
- नोबेल शांति पुरस्कार ने उनकी उपलब्धियों को वैश्विक मान्यता दी।
- राजनीति में उनकी सक्रियता ने उन्हें विवादों में डाल दिया।
- वे आज भी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक बने हुए हैं।
नई दिल्ली, 27 जून (राष्ट्र प्रेस)। जब इतिहास लिखा जाता है, तो इसमें केवल उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि विवाद भी शामिल होते हैं। जब एक व्यक्ति ने गरीबी मिटाने की वैश्विक मुहिम से लेकर राजनीतिक सत्ता की चोटी तक का सफर तय किया हो, तो उसकी कहानी और भी दिलचस्प, जटिल और विचारोत्तेजक बन जाती है। यह कहानी है मोहम्मद यूनुस की- गरीबों का बैंकर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख।
हाल के समय में मोहम्मद यूनुस एक अलग कारण से चर्चा में हैं। बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट और वहां एक विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए उन्हें कई स्तरों पर जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके विरोधी उन्हें संविधान की प्रक्रियाओं को कुचलने वाला मानते हैं, जबकि समर्थक उन्हें बांग्लादेश में वैकल्पिक और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता के रूप में देखते हैं। लेकिन, सत्ता की इस जटिल पहेली तक उनकी यात्रा केवल राजनीतिक नहीं रही, यह एक सामाजिक क्रांति की राह से होकर गुजरी है।
28 जून 1940 को बांग्लादेश के चटगांव जिले के एक छोटे से गांव बथुआ में जन्मे मोहम्मद यूनुस ने अपने प्रारंभिक वर्षों में ही गरीबी का अनुभव किया। उन्होंने इससे मुँह नहीं मोड़ा, बल्कि गरीबों की सहायता के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया और उन्हें गरीबों का बैंकर बना दिया। उनकी जिंदगी का उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाना रहा और इस उद्देश्य ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनने तक का सफर तय कराया।
मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने आर्थिक न्याय को केवल भाषणों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने माइक्रो क्रेडिट, यानी छोटे ऋण की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं, छोटे व्यापारियों और भूमिहीन किसानों के जीवन में बदलाव लाया। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था जो बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। जहां बड़े बैंक करोड़ों का लोन अमीरों को देने में लगे थे, वहीं यूनुस ने 100 डॉलर से भी कम की राशि देकर हजारों जिंदगियों में रोशनी भर दी।
1976 में यूनुस की जिंदगी में एक ऐसा पल आया, जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। चटगांव के पास जोबरा गांव में, उन्होंने देखा कि गरीब महिलाएं बांस की टोकरियां बनाकर अपनी आजीविका चलाती थीं। लेकिन, इन महिलाओं को कच्चा माल खरीदने के लिए साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। एक दिन यूनुस ने 42 ऐसी महिलाओं से बात की और पाया कि उन्हें कुल मिलाकर 27 डॉलर (लगभग 856 टका) की आवश्यकता थी, ताकि वे साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो सकें। यह राशि इतनी छोटी थी कि यूनुस हैरान रह गए।
उन्होंने अपनी जेब से 27 डॉलर दिए और इन महिलाओं को कर्ज के जाल से आजाद कर दिया। लेकिन, यह छोटा सा कदम उनके लिए एक बड़े सवाल का जवाब बन गया कि अगर इतनी छोटी राशि इतनी लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो क्या इसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सकता? यहीं से माइक्रोफाइनेंस की अवधारणा का जन्म हुआ। यूनुस ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो बिना जमानत के छोटे-छोटे कर्ज देता था। यह कर्ज, जिसे माइक्रो क्रेडिट कहा गया, न केवल व्यवसाय शुरू करने के लिए था, बल्कि यह गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का एक साधन था। माइक्रोफाइनेंस ने न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी लाया। महिलाएं, जो पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, अब उद्यमी बन रही थीं।
2006 में उन्हें और ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस सोच को मिला जो यह मानती है कि गरीबी का इलाज केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वावलंबन है। नोबेल पुरस्कार के बाद यूनुस का जीवन केवल प्रशंसा और पुरस्कारों तक सीमित नहीं रहा। जब उन्होंने 2007 में राजनीति में उतरने की कोशिश की और अपनी पार्टी बनानी चाही, तो बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ उनके रिश्ते तल्ख हो गए।
शेख हसीना की सरकार ने 2011 में उन्हें ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया। इसके बाद यूनुस के खिलाफ एक के बाद एक जांचें, मुकदमे और आरोपों की बौछार शुरू हुई। हसीना ने उन्हें खून चूसने वाला कहा और ग्रामीण महिलाओं से ऋण वसूली में अत्याचार का आरोप लगाया। 2024 में यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े 100 से अधिक मामले लंबित हैं। हालांकि यूनुस इन सभी मामलों को सत्ताधारी सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध मानते हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोहम्मद यूनुस को अब भी एक सोशल बिजनेस मॉडल के जनक और माइक्रोफाइनेंस क्रांति के अग्रदूत के रूप में सम्मान दिया जाता है। 2012 से 2018 तक वे स्कॉटलैंड की ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। आज जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। उनके जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें केवल उनके पुरस्कारों से नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की मुस्कान से याद किया जाना चाहिए, जिनकी ज़िंदगी उन्होंने बदली।