गोवा विधानसभा चुनाव 2027: विपक्षी एकता की असली परीक्षा, AAP-कांग्रेस की अलग राहें बनेंगी बड़ी चुनौती
सारांश
मुख्य बातें
गोवा में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में एकजुटता बनाने की जद्दोजहद तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर साझा रणनीति बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, गोवा में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं और अलग-अलग राजनीतिक हित विपक्षी एकता की राह में बड़ी बाधा बनते दिख रहे हैं। यह ऐसे समय में है जब सत्तारूढ़ दल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।
गठबंधन की बातचीत और मतभेद
गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के नेता विजय सरदेसाई इन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के साथ बातचीत में सक्रिय हैं। उन्होंने कथित तौर पर 2027 के चुनाव में तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत को दोहराया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी (AAP) का BJP और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने का रुख गोवा के मतदाताओं को रास नहीं आ रहा।
बताया जा रहा है कि AAP ने GFP के सामने BJP और कांग्रेस दोनों से अलग एक तीसरे विकल्प का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, सरदेसाई कांग्रेस को भी साथ लेकर एक व्यापक भाजपा-विरोधी गठबंधन बनाने के पक्ष में हैं। यह मतभेद दर्शाता है कि AAP के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने और बड़े विपक्षी मोर्चे में शामिल होने के बीच की है।
2022 के चुनाव का सबक
2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में AAP, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी समझ के बावजूद अलग-अलग ताल ठोकी थी। नतीजा यह रहा कि राज्य की 40 विधानसभा सीटों में BJP ने 20 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज रही। कांग्रेस को 11 सीटें, AAP को 2 सीटें और GFP को 1 सीट मिली थी। गौरतलब है कि यह बिखराव ही BJP की जीत का सबसे बड़ा कारण माना गया था।
इसके बाद AAP ने खुद को इंडिया गठबंधन से दूर कर लिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ सीधे मुकाबले में है, और पंजाब व गोवा में एक साथ चुनाव होने की संभावना है — जो AAP की रणनीति को और जटिल बना देती है।
क्षेत्रीय दलों की कमज़ोर होती ज़मीन
2021-22 में गोवा की राजनीति में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने के बाद TMC की संगठनात्मक मौजूदगी काफी कमजोर पड़ी है। राज्य के राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता अब पहले जैसी नहीं दिखती। पश्चिम बंगाल में हाल की चुनावी चुनौतियों के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की गोवा में संगठनात्मक ताकत और चुनाव लड़ने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।
शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट के लिए भी गोवा में अपनी मौजूदगी बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हुए राजनीतिक बदलावों का खामियाजा पार्टी के गोवा संगठन को भुगतना पड़ रहा है और वह मौजूदा गठबंधन की बातचीत में भी काफी हाशिये पर है।
BJP की रणनीतिक बढ़त
इसके विपरीत, सत्तारूढ़ BJP अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सरकार को पार्टी के मजबूत संगठन और विपक्षी विधायकों को अपने पाले में खींचने की पुरानी रणनीति का फायदा मिलता रहा है। 2019 में कांग्रेस विधायकों के दलबदल और 2022 के बाद भी हुए राजनीतिक उलटफेरों की याद विपक्षी खेमे को बेचैन करती है।
BJP नेता अक्सर पार्टी को गोवा की एकमात्र स्थिर राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करते हैं और आरोप लगाते हैं कि विपक्षी दल मतदाताओं को यह भरोसा नहीं दिला पाए कि चुनाव बाद भी वे एकजुट रहेंगे।
कांग्रेस की पुनर्वापसी की कोशिश
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सामने फिलहाल अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने की चुनौती है। पार्टी ने हाल ही में 27 दिनों का जनसंपर्क अभियान 'गोय राखोन यात्रा' (गोवा बचाओ अभियान) पूरा किया है और उन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही है जहां परंपरागत रूप से उसका प्रभाव रहा है।
AAP के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और आतिशी के गोवा दौरे की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि वे राज्य में पार्टी की जमीनी ताकत का आकलन करने और संभावित गठबंधन की संभावनाएं तलाशने गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय दलों के लिए कुल वैध मतों में हिस्सेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी सीटें जीतना — क्योंकि इससे चुनाव आयोग (ECI) की ओर से पार्टी की मान्यता और चुनाव चिह्न पर असर पड़ता है।
आगे की राह
2027 के गोवा विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी दल 2022 की गलतियों से सबक लेकर एकजुट रणनीति बना पाएंगे। गोवा का हालिया चुनावी इतिहास यही बताता है कि यहां अंतिम समय की राजनीतिक व्यावहारिकता और समझदारी ही चुनावी नतीजों की दिशा तय करती है। बिखरा हुआ विपक्ष एक बार फिर BJP को सत्ता में बने रहने का रास्ता आसान कर सकता है।