गुजरात CM भूपेंद्र पटेल का निर्देश: ग्राम से राज्य स्तर तक जन शिकायतों की सूची और कार्य योजना बनाएं

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक नागरिकों की जन शिकायतों की एक व्यापक सूची तैयार करने और उनके त्वरित समाधान के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। यह निर्देश गांधीनगर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद जारी किया गया, जिसकी जानकारी सरकारी प्रवक्ता एवं मंत्री जीतू वाघानी ने मीडिया को दी।

मुख्य निर्देश और उद्देश्य

मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को व्यवस्थित रूप से संकलित करना और एक सुनियोजित प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से उनका समाधान सुनिश्चित करना है। वरिष्ठ अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा गया है कि सभी शिकायतों को ठीक से दर्ज किया जाए, वर्गीकृत किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निपटारा किया जाए। इसके साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और सरकारी विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा संदर्भ

वाघानी के अनुसार, यह निर्देश गुजरात में हाल ही में संपन्न स्थानीय स्वशासन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शानदार प्रदर्शन के तुरंत बाद जारी किया गया है। राज्य सरकार इस चुनावी जनादेश को शासन और प्रशासनिक दक्षता को और अधिक बेहतर बनाने की जिम्मेदारी के रूप में देखती है। गौरतलब है कि चुनाव अभियान के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने राज्य भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया था।

जनसंपर्क से उठे मुद्दे

इस जनसंपर्क अभियान के दौरान नागरिकों ने स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक चिंताओं और सरकार से अपेक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला सामने रखी। वाघानी ने बताया कि इन सुझावों और शिकायतों को अब औपचारिक रूप से संकलित किया जा रहा है ताकि उन पर ठोस कार्रवाई की जा सके। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुशासन को प्राथमिकता दे रही है।

पारदर्शिता और सेवा दक्षता पर जोर

मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन में पारदर्शिता और हर स्तर पर सेवा वितरण में दक्षता सुनिश्चित करना इस पहल का केंद्रीय लक्ष्य है। सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जनता की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए काम करेगा। राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास और सुशासन पर ध्यान केंद्रित रखा जाएगा।

आगे की राह

अधिकारियों के अनुसार, शिकायतों की सूची तैयार होने के बाद उन्हें विभागवार वर्गीकृत कर समयबद्ध तरीके से निपटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह पहल गुजरात में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही को नई दिशा देने का प्रयास है, और इसके क्रियान्वयन पर आने वाले हफ्तों में नज़र रहेगी।