नशा मुक्त गुजरात अभियान: हर्ष संघवी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों संग कानून-व्यवस्था की समीक्षा की
सारांश
गुजरात में नशे और सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए कार्रवाई तेज हो रही है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों संग बैठक अमित शाह की अहमदाबाद समीक्षा के एक हफ्ते बाद हुई — यह 2029 तक 'नशा मुक्त भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य को ज़मीनी स्तर पर अमल में लाने की कोशिश है।
मुख्य बातें
उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 14 नवंबर 2026 को गांधीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।
बैठक में नशा मुक्त गुजरात अभियान को तेज करने और जन सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 नवंबर को अहमदाबाद में उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा की थी, जिसमें तस्करी नेटवर्क के मुख्य संचालकों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए।
गुजरात पुलिस ने 60 दिनों में 92% और 90 दिनों में 86% चार्जशीट दाखिल करने का प्रदर्शन किया, जिसकी शाह ने सराहना की।
विशेष अभियानों में 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजा गया।
25,000 से अधिक लंबित फोरेंसिक मामलों को शीघ्र निपटाने और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को गांधीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राज्य की कानून-व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने तथा जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर विशेष ज़ोर दिया गया।
बैठक में क्या हुआ
संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, 'कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने और जन सुरक्षा व सुरक्षा को और मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और नशा मुक्त गुजरात के हमारे सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।' यह बैठक राज्य में सुरक्षा-ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में एक सुनियोजित कदम के रूप में देखी जा रही है।
अमित शाह की उच्चस्तरीय समीक्षा का संदर्भ
गौरतलब है कि यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 नवंबर को अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संघवी के साथ आयोजित उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के ठीक एक सप्ताह बाद हुई है। उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य गृह विभाग और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे।
उस बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, पुलिस का आधुनिकीकरण, सीमा और तटीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपाय, अवैध प्रवासन, आपदा प्रबंधन और नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई थी।
सीमा एवं तटीय सुरक्षा पर विशेष निर्देश
गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है और राज्य की तटरेखा लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी है। इसे देखते हुए शाह ने सीमा सुरक्षा बल (BSF), राज्य पुलिस, तटरक्षक बल (Coast Guard) और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
नशीले पदार्थों की तस्करी पर शाह ने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे केवल छोटे तस्करों तक सीमित न रहें, बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क और मुख्य संचालकों को निशाना बनाएँ। अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति की पहचान और जब्ती के लिए वित्तीय जाँच पर भी ज़ोर दिया गया।
प्रदर्शन की सराहना और अन्य निर्देश
शाह ने 60 दिनों के भीतर 92 प्रतिशत और 90 दिनों के भीतर 86 प्रतिशत चार्जशीट दाखिल करने के गुजरात पुलिस के प्रदर्शन की सराहना की। विशेष अभियानों के ज़रिए 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की भी प्रशंसा की गई।
अन्य प्रमुख निर्देशों में S4C और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने, '1933' कंट्रोल रूम के विस्तार, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों को सशक्त बनाने और 25,000 से अधिक लंबित फोरेंसिक मामलों को शीघ्र निपटाने पर बल दिया गया।
नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य
शाह ने 2029 तक 'नशा मुक्त भारत' बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत नशीले पदार्थों पर सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया। बैठक के समापन पर उन्होंने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और तय लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने 'एक सुरक्षित, विकसित और नशा-मुक्त गुजरात के माध्यम से एक सुरक्षित भारत बनाने' की प्रतिबद्धता दोहराई। संघवी की यह ताज़ा बैठक इसी नीतिगत दिशा को ज़मीन पर उतारने की कड़ी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
340 किलोमीटर की तटरेखा और पाकिस्तान से लगती सीमा को देखते हुए BSF, तटरक्षक और राज्य पुलिस के बीच समन्वय की कमी दशकों पुरानी समस्या है, जिसे बैठकों से नहीं, संस्थागत ढाँचे से ठीक किया जाता है।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हर्ष संघवी ने 14 नवंबर 2026 को किस उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की?
उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक की। इसमें नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान तेज करने और 'नशा मुक्त गुजरात' के सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
अमित शाह की 7 नवंबर की अहमदाबाद बैठक में क्या तय हुआ था?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 नवंबर को अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संघवी के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी। उसमें नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, सीमा-तटीय सुरक्षा और नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर निर्देश दिए गए थे।
नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है और गुजरात की भूमिका क्या है?
केंद्र सरकार का लक्ष्य 2029 तक 'नशा मुक्त भारत' बनाना है। गुजरात इस अभियान में महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि इसकी पाकिस्तान से लगती सीमा और लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी तटरेखा नशीले पदार्थों की तस्करी के लिहाज़ से संवेदनशील मानी जाती है।
गुजरात पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने की उपलब्धि क्या रही?
अमित शाह की समीक्षा में गुजरात पुलिस ने 60 दिनों के भीतर 92 प्रतिशत और 90 दिनों के भीतर 86 प्रतिशत चार्जशीट दाखिल करने का प्रदर्शन किया। शाह ने इस उपलब्धि की सराहना की और इसे नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण बताया।
गुजरात में अवैध विदेशी नागरिकों के निर्वासन (डिपोर्टेशन) की स्थिति क्या है?
विशेष अभियानों के ज़रिए गुजरात में 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। शाह ने इस कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन प्रक्रिया में और तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
