हर्ष विहार के 36 परिवारों को 6 साल बाद मिली बिजली, CM रेखा गुप्ता ने की मुलाकात
सारांश
6 साल के इंतजार के बाद एक जन सुनवाई ने वह काम कर दिखाया जो प्रशासन वर्षों में नहीं कर पाया। CM रेखा गुप्ता के तत्काल निर्देश पर हर्ष विहार ए-3 के 36 परिवारों के घरों में बिजली पहुँची — यह राहत भी है और सवाल भी।
मुख्य बातें
CM रेखा गुप्ता ने 24 मई 2026 को हर्ष विहार ए-3 के 36 परिवारों से मुलाकात की, जो 2018 से बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा में थे।
मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में मुद्दा उठते ही बिजली विभाग को तत्काल निर्देश दिए; मिशन मोड में ट्रांसफॉर्मर लगाकर कनेक्शन दिए गए।
इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे।
CM ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में किसान प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की; MSP पर गेहूं खरीद और सोलर एनर्जी पर चर्चा हुई।
अधिकारियों को किसान हित के विषयों पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार, 24 मई 2026 को हर्ष विहार ए-3 के उन 36 परिवारों से मुलाकात की, जो 2018 से बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को तत्काल निर्देश जारी किए, जिसके बाद मिशन मोड में ट्रांसफॉर्मर लगाकर नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।
मुख्य घटनाक्रम
जन सुनवाई के दौरान जब इन परिवारों ने मुख्यमंत्री के समक्ष 6 वर्षों से लंबित बिजली कनेक्शन का मुद्दा रखा, तो उन्होंने तत्काल आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद बिजली विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया और सभी 36 घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'हर्ष विहार ए-3 के इन 36 परिवारों ने बिजली कनेक्शन के लिए वर्षों तक इंतजार किया है, और आज उनके चेहरों पर दिख रहा सुकून इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशील प्रयास लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं।' उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है।
किसानों से भी हुई चर्चा
इसी दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में किसानों के प्रतिनिधिमंडल से भी संवाद किया। खेती से जुड़े विषयों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को किसान हित से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
किसान प्रतिनिधियों ने दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद दोबारा शुरू करने, खेतों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और किसान हित में लिए जा रहे विभिन्न निर्णयों का स्वागत किया।
आम जनता पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों और पुनर्वास बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक पुरानी समस्या रही है। हर्ष विहार ए-3 के इन परिवारों के लिए 6 वर्षों का इंतजार खत्म होना राहत की बात है, लेकिन यह सवाल भी उठाता है कि ऐसे मामले जन सुनवाई तक पहुँचने से पहले प्रशासनिक स्तर पर क्यों नहीं सुलझाए जा सके। आगे देखना होगा कि इसी तरह की अन्य लंबित शिकायतों का निपटारा कितनी तेजी से होता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसे कितने और परिवार हैं जिनकी पहुँच किसी जन सुनवाई तक नहीं है और जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं।
RashtraPress
9 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हर्ष विहार के 36 परिवारों को 6 साल बाद बिजली कैसे मिली?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जन सुनवाई के दौरान इन परिवारों ने 2018 से लंबित बिजली कनेक्शन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद CM ने तत्काल निर्देश दिए। बिजली विभाग ने मिशन मोड में ट्रांसफॉर्मर लगाकर सभी 36 घरों को कनेक्शन प्रदान किए।
CM रेखा गुप्ता ने हर्ष विहार का दौरा कब किया?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मई 2026 को रविवार के दिन हर्ष विहार ए-3 के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरे पर सांसद मनोज तिवारी भी उनके साथ उपस्थित रहे।
हर्ष विहार के परिवार कब से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे?
हर्ष विहार ए-3 के ये 36 परिवार वर्ष 2018 से बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी लगभग 6 वर्षों तक उन्हें यह बुनियादी सुविधा नहीं मिली।
CM रेखा गुप्ता ने उसी दिन किसानों से क्या चर्चा की?
मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में किसान प्रतिनिधिमंडल से संवाद के दौरान MSP पर गेहूं खरीद दोबारा शुरू करने, खेतों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और किसान हित के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
दिल्ली में बिजली कनेक्शन की ऐसी समस्याएँ क्यों होती हैं?
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और पुनर्वास बस्तियों में बुनियादी ढाँचे की कमी एक पुरानी समस्या रही है। कई क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर क्षमता, भूमि विवाद या प्रशासनिक अनुमतियों की देरी के कारण कनेक्शन लंबित रहते हैं।
