भारत में वैश्विक तेल कीमतों के प्रभाव का सीमित होना: वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली, 9 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भारत में महंगाई पर वर्तमान में खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देश की महंगाई "निम्नतम सीमा" के करीब है।

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमत पिछले एक वर्ष से लगातार कम हो रही थी, जब तक कि 28 फरवरी, 2026 को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्ष शुरू नहीं हुआ।

सीतारमण ने कहा, "फरवरी के अंत से 2 मार्च, 2026 तक कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) 69.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 डॉलर प्रति बैरल हो गई। चूंकि भारत में महंगाई अपने निचले स्तर पर है, इसलिए इस समय महंगाई पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।"

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर सैन्य हमले शुरू होने के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब यह संघर्ष मध्य पूर्व क्षेत्र में भी फैल गया है, क्योंकि ईरान ने प्रतिरोध करते हुए इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरबीआई की अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि यदि कच्चे तेल की कीमतें आधारभूत अनुमानों से 10 प्रतिशत बढ़ती हैं, और घरेलू कीमतों पर इसका पूरा असर पड़ता है, तो महंगाई 30 आधार अंक तक बढ़ सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का महंगाई पर मध्यावधि प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति का संचरण, सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति और अप्रत्यक्ष प्रभाव की सीमा शामिल हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई औसत खुदरा मुद्रास्फीति (महंगाई) 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.6 प्रतिशत और 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) में और घटकर 1.8 प्रतिशत हो गई।

जनवरी 2026 के लिए मुख्य मुद्रास्फीति दर 2.75 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के मुद्रास्फीति सहनशीलता बैंड (4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत) की निचली सीमा के करीब है।

सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन के तहत, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी 2025 से अब तक नीतिगत दर में संचयी रूप से 125 आधार अंक की कमी की है।

उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने और आम नागरिक पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बफर स्टॉक बढ़ाना, खुले बाजार में खरीदे गए अनाज की रणनीतिक बिक्री, आयात को सुगम बनाना और आपूर्ति की कमी के समय निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय (और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये तक) को आयकर से छूट देने जैसे राजकोषीय कदम उठाए हैं ताकि मध्यम वर्ग के पास अधिक पैसा हो। साथ ही, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता बनाने के लिए जीएसटी दरों में भी कटौती की गई है।