पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं की घर वापसी के लिए भारत ने खोला वाघा बॉर्डर, तीर्थयात्रियों ने मोदी सरकार का जताया आभार

भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए सिख श्रद्धालुओं की स्वदेश वापसी को सुगम बनाने के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का मानवीय निर्णय लिया, जिससे दुनिया भर के सिख समुदाय में भारत की सकारात्मक छवि और मज़बूत हुई है। तीर्थयात्रियों ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जो सहयोग उन्हें अपनी सरकार से मिलना चाहिए था, वह उन्हें भारत से मिला।

क्या था पूरा घटनाक्रम

पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु भारत के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने और अपने रिश्तेदारों व परिचितों से मिलने के लिए अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत आना चाहते थे। यह मार्ग उनके लिए न केवल छोटा था, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी किफायती था।

हालाँकि, पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अटारी मार्ग से आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं को कई देशों के रास्ते लंबी और महँगी यात्रा का विकल्प तलाशना पड़ा और उन्होंने लाखों रुपये के टिकट बुक कराए।

आखिरी वक्त पर रोका, फिर दी अनुमति

रिपोर्टों के अनुसार, तय यात्रा से महज कुछ मिनट पहले ही पाकिस्तान सरकार ने श्रद्धालुओं को रवाना होने से रोक दिया। इस अप्रत्याशित कदम से श्रद्धालु गहरी निराशा में पड़ गए और दोनों देशों में इस मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा छिड़ गई।

बाद में श्रद्धालुओं को भारत आने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन अटारी बॉर्डर का मार्ग उनके लिए बंद ही रहा और उन्हें वैकल्पिक रास्ते से यात्रा करनी पड़ी। यह ऐसे समय में हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पार मानवीय संपर्क पहले से ही सीमित है।

भारत की मानवीय पहल

जब श्रद्धालुओं के वापस लौटने का समय आया, तब भारत सरकार ने सामान्य सीमा व्यवस्थाओं से परे जाकर वाघा बॉर्डर खोल दिया, ताकि तीर्थयात्री बिना किसी अवरोध के पाकिस्तान लौट सकें। 'खालसा वॉक्स' की रिपोर्ट के अनुसार, "इस कदम ने दुनिया भर के सिख समुदाय के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया।"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक, बार बार यह संदेश दिया गया है कि सिख धर्म, उनके धार्मिक अधिकारों और सिख गुरुओं से जुड़ी विरासत का सम्मान करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है।

श्रद्धालुओं और सिख संगठनों की प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं ने खुलकर भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उनका कहना था कि जिस स्तर की व्यवस्था और सहायता की अपेक्षा उन्हें अपनी सरकार से थी, वह सब उन्हें मोदी सरकार से मिली।

'खालसा वॉक्स' की रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया कि विदेशों में रहने वाले वे सिख नेता और संगठन जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें इस उदाहरण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। रिपोर्ट के शब्दों में, "यह सम्मान केवल भारत में रहने वाले सिखों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में — यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहने वाले सिखों तक भी पहुँचता है।"

व्यापक संदर्भ और आगे की राह

गौरतलब है कि यह घटना केवल एक धार्मिक यात्रा का मामला नहीं है — यह भारत की उस नीतिगत दिशा को भी रेखांकित करती है जिसमें सिख समुदाय की आस्था, उनके अधिकारों और विरासत के प्रति व्यावहारिक सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के बावजूद, इस प्रकरण ने यह दर्शाया कि मानवीय और धार्मिक संवेदनशीलता के मामलों में भारत एकतरफा सकारात्मक कदम उठाने में सक्षम है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस तरह की पहल सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर जैसे स्थायी और सरल मार्गों के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ती है।