भारत की वीजा व्यवस्था में बड़ा सुधार: श्रेणियाँ 13 से घटकर 9, फॉर्म के 65-70% कॉलम खत्म

गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त 2026 को भारतीय वीजा व्यवस्था में व्यापक सुधार लागू किए, जिसके तहत मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी वीजा आवेदन फॉर्मों में भरे जाने वाले कॉलम 65 से 70 प्रतिशत तक कम किए गए हैं। यह कदम विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के भारत आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सुधार की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि यह दूसरी बड़ी पुनर्संरचना है। अक्टूबर 2025 में पहले चरण में मुख्य श्रेणियों को 22 से 13 और उप-श्रेणियों को 63 से 49 किया गया था। भारत सरकार ने इस सरलीकरण की प्रक्रिया में विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का गहन अध्ययन किया। यह सुधार वीजा श्रेणियों के ओवरलैप को खत्म करने और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों तथा व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क को अधिक स्पष्ट बनाने पर केंद्रित है।

वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा उपलब्ध है, जो 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा संचालित होती है।

नई श्रेणियाँ और उनकी विशेषताएँ

पूर्व का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाएगा, जिसे दो उप-श्रेणियों वी-1 और वी-2 में विभाजित किया गया है। वी-1 वीजा अल्पकालिक गतिविधियों — जैसे व्यापारिक बैठकें, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, अल्पकालिक चिकित्सा उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला एवं शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम — के लिए 30 दिनों की मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाएगा। वी-2 वीजा 1, 5 या 10 वर्ष की वैधता के साथ लंबी अवधि की यात्राओं के लिए है, जिसमें पर्वतारोहण भी शामिल है।

मेडिकल वीजा फ्रेमवर्क में पारंपरिक और आयुष प्रणालियों को अलग-अलग रखा गया है। एम-1 वीजा आयुष से इतर चिकित्सा उपचार के लिए है, जबकि एम-3 वीजा आयुष प्रणालियों के अंतर्गत उपचार के लिए। दोनों वीजा डिफॉल्ट रूप से एक वर्ष की मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जाएंगे। साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः एम-2 और एम-4 वीजा मिलेगा। यह ढाँचा प्रधानमंत्री के 'हील इन इंडिया' विजन के अनुरूप है।

स्टूडेंट वीजा को एस-1 और एस-2 में समेकित किया गया है। एस-1 स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए है, जबकि एस-2 पीएचडी, शोधकर्ताओं, विजिटिंग फैकल्टी, वैज्ञानिक अभियानों, इंटर्नशिप और एक्सचेंज छात्रों को कवर करता है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से नामांकित छात्रों के लिए ई-एस1 वीजा पाँच वर्ष तक या पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है।

बिजनेस वीजा को बी-1 और बी-2 में बाँटा गया है। बी-1 दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए है, जबकि बी-2 अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित कार्यों — जैसे प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में — के लिए। भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों को भी ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बी-2 श्रेणी में वीजा मिल सकेगा।

आवेदन प्रक्रिया पर असर

गृह मंत्रालय ने सभी 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों के वीजा आवेदन फॉर्मों में कॉलम 65 से 70 प्रतिशत तक कम कर दिए हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक आसान, तेज और आवेदक-अनुकूल हो जाएगी। मंत्रालय के अनुसार, इससे आवेदक का समय और प्रयास दोनों बचेंगे और प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

क्या होगा आगे

नई वीजा व्यवस्था को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आईटी सिस्टम का उन्नयन अंतिम चरण में है। वर्ष 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी होना प्रारंभ हो जाएगा। यह सुधार ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।