भारत की वीजा व्यवस्था में बड़ा सुधार: श्रेणियाँ 13 से घटकर 9, फॉर्म के 65-70% कॉलम कम
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त 2026 को भारतीय वीजा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू किए, जिसके तहत मुख्य वीजा श्रेणियाँ 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियाँ 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं। आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम 65 से 70 प्रतिशत तक कम किए गए हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवलर्स और छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बनाई गई है। यह सुधार अक्टूबर 2025 में हुए पहले चरण के बाद की अगली कड़ी है।
सुधार की पृष्ठभूमि और दो-चरणीय प्रक्रिया
गौरतलब है कि भारत ने अक्टूबर 2025 में वीजा सरलीकरण का पहला चरण लागू किया था, जब मुख्य श्रेणियाँ 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियाँ 63 से घटाकर 49 की गई थीं। अब दूसरे चरण में इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने इस सुधार की रूपरेखा तैयार करने से पहले विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का विस्तृत अध्ययन किया। उद्देश्य था कि समान यात्रा-उद्देश्यों को एकत्र करके श्रेणियों का ओवरलैप समाप्त किया जाए और वैध विदेशी आगमन को सुगम बनाया जाए।
नई श्रेणियों का विवरण
पहले का टूरिस्ट वीजा अब 'विजिटर वीजा' कहलाएगा, जिसे वी-1 और वी-2 उप-श्रेणियों में बाँटा गया है। वी-1 वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाएगा और इसमें व्यापार बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, अल्पकालिक मेडिकल उपचार तथा भारतीय भाषाओं, संगीत, कला एवं शिल्प के छोटे पाठ्यक्रम शामिल हैं। वी-2 वीजा 1, 5 या 10 वर्ष की लंबी वैधता के साथ उपलब्ध होगा और इसमें पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा भी शामिल है।
मेडिकल वीजा फ्रेमवर्क में एम-1 (आयुष प्रणाली को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार), एम-2 (एम-1 धारकों के सहायक), एम-3 (आयुष प्रणाली के अंतर्गत उपचार) और एम-4 (एम-3 धारकों के सहायक) उप-श्रेणियाँ बनाई गई हैं। एम-1 और एम-3 वीजा डिफॉल्ट रूप से एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ उपलब्ध होंगे। यह ढाँचा प्रधानमंत्री के 'हील इन इंडिया' विजन के अनुरूप मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
स्टूडेंट वीजा को एस-1 (स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा) और एस-2 (पीएचडी, शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र) में विभाजित किया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से नामांकित छात्रों को ई-एस1 वीजा 5 वर्ष तक या पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ मिलेगा। बिजनेस वीजा को बी-1 (दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित गतिविधियाँ) और बी-2 (अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित गतिविधियाँ — जिसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं) में बाँटा गया है।
आवेदन प्रक्रिया पर असर
गृह मंत्रालय ने सभी 23 उप-श्रेणियों के वीजा आवेदन फॉर्म में कॉलम 65 से 70 प्रतिशत तक घटा दिए हैं। इससे आवेदक का समय और प्रयास दोनों घटेंगे और साथ ही प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा उपलब्ध है, जो 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा संचालित होती है।
आगे की राह
गृह मंत्रालय के अनुसार नई वीजा व्यवस्था को लागू करने के लिए आईटी सिस्टम का उन्नयन अंतिम चरण में है और वर्ष 2026 के अंत तक नए ढाँचे के अनुसार वीजा जारी होना शुरू हो जाएगा। यह सुधार भारत को वैश्विक पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।