सुप्रीम कोर्ट का ईडी से तीखा सवाल — क्या बंगाल में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया?

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

नई दिल्ली, 23 अप्रैल: उच्चतम न्यायालय ने आईपैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल किया — क्या एजेंसी यह दलील दे रही है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचा पूरी तरह विफल हो चुका है? अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा है, तो इसके दूरगामी और गंभीर संवैधानिक परिणाम हो सकते हैं।

यह सुनवाई गुरुवार, 23 अप्रैल 2025 को हुई, जब शीर्ष अदालत ईडी की उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक कार्यालय पर छापेमारी के दौरान जांच में अनुचित हस्तक्षेप किया।

सॉलिसिटर जनरल का स्पष्टीकरण

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को स्पष्ट किया कि एजेंसी केवल पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की बात कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे पूरे संवैधानिक ढांचे की विफलता नहीं माना जाना चाहिए और ईडी ऐसी कोई दलील नहीं दे रही है।

यह स्पष्टीकरण इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन लागू करने का कानूनी आधार बन सकती है। ऐसे में अदालत की इस टिप्पणी का राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है।

8 जनवरी की छापेमारी और आरोप

8 जनवरी 2025 को ईडी की टीम ने आईपैक के कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई थी।

ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने साथ कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचीं और छापेमारी के दौरान बिना किसी कानूनी अधिकार के महत्वपूर्ण साक्ष्य — जिनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन और चुनावी डेटा वाले दस्तावेज शामिल थे — हटा दिए गए।

पिछली सुनवाई और कोर्ट की चिंता

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को एक 'दुखद स्थिति' करार दिया था। अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि जब किसी राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी पर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप हो, तो ऐसे मामलों में कोई स्पष्ट कानूनी उपाय मौजूद नहीं है।

यह विरोधाभास उल्लेखनीय है — एक तरफ केंद्र की जांच एजेंसी संवैधानिक तंत्र की विफलता का संकेत दे रही है, दूसरी तरफ वही एजेंसी अदालत में कह रही है कि ऐसा नहीं है। यह स्थिति केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलता और संघीय ढांचे पर उठते सवालों को उजागर करती है।

टीएमसी का पलटवार

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। पार्टी का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है।

गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच टकराव की एक लंबी श्रृंखला देखी गई है। कोयला घोटाला, शारदा चिटफंड, नारदा स्टिंग — इन सभी मामलों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को टीएमसी ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 24 अप्रैल 2025 को निर्धारित है। अदालत का रुख और ईडी की आगे की दलीलें तय करेंगी कि यह मामला किस दिशा में जाएगा।