जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती: 30 वर्ष आयु सीमा पर AAP विधायक मेहराज मलिक ने उठाए सवाल
सारांश
मुख्य बातें
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक ने 9 नवंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस शर्त के कारण जम्मू-कश्मीर के बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवा बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से वंचित हो रहे हैं।
आयु सीमा पर विधायक का विरोध
मेहराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंकिंग एसोसिएट्स भर्ती अधिसूचना में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है। उन्होंने सवाल किया कि 30 वर्ष से अधिक आयु के वे युवा कहाँ जाएंगे, जिन्हें अब तक पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल सके हैं।
विधायक ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की दर पहले से ही गंभीर है और ऐसे में उम्र संबंधी कठोर प्रतिबंध स्थिति को और विकट बना देते हैं। उन्होंने सरकार से इन शर्तों पर पुनर्विचार करने की माँग की।
एमटीएस भर्ती का हवाला
मलिक ने याद दिलाया कि इससे पहले मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा तक सीमित कर दी गई थी, जिसके कारण स्नातक अभ्यर्थी उस प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। अब बैंक भर्ती में आयु सीमा का प्रावधान लागू होने से बड़ी संख्या में स्नातक युवा भी प्रभावित होंगे।
उनके अनुसार, यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सरकारी और अर्ध-सरकारी क्षेत्र में अधिकतम भागीदारी की आवश्यकता है। AAP विधायक का कहना है कि लगातार ऐसे फैसलों से युवाओं में निराशा बढ़ रही है।
छात्र संगठन की चिंता
इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर गहरी चिंता जताई है। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जम्मू-कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में जम्मू-कश्मीर बैंक प्रबंधन तथा संबंधित अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा करें।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर बैंक की भर्ती अधिसूचना ने पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रहे क्षेत्र में व्यापक बहस छेड़ दी है।
सरकार पर जवाबदेही का सवाल
मेहराज मलिक ने सरकार से स्पष्ट जवाब माँगा है कि आखिर वह किस प्रकार की नीतियाँ बना रही है, जो युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में भागीदारी को सीमित कर रही हैं। उन्होंने माँग की कि जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती में आयु सीमा और शैक्षणिक पात्रता से जुड़े प्रतिबंधों पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।
यदि सरकार और बैंक प्रबंधन इन माँगों पर ध्यान नहीं देते, तो विपक्षी दलों और छात्र संगठनों द्वारा इस मुद्दे को और अधिक मुखर तरीके से उठाए जाने की संभावना है।