क्या कर्नाटक में नंदी हिल्स में सिद्धारमैया कैबिनेट की बैठक हुई?

बेंगलुरु, 2 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में बुधवार को नंदी हिल्स में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर योजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।

बैठक के बाद, सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "आईएएस, आईआरएस, आईपीएस सहित पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु बेंगलुरु में 10 करोड़ रुपए की लागत से दो आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम 'डॉ. मनमोहन सिंह बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी' रखने का निर्णय लिया गया है। पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) न होने वाले तालुकों में सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले का नाम 'बेंगलुरु उत्तर तालुक' और बागेपल्ली का नाम 'भाग्यनगर' रखा जाएगा।"

सीएम सिद्धारमैया ने बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा, "नंदी हिल्स में आयोजित यह बैठक इस वर्ष की 14वीं बैठक थी। बेंगलुरु में केंद्रीकृत प्रशासन से बचने और विकेंद्रीकरण के लिए, हमने राज्य के विभिन्न स्थानों पर कैबिनेट बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। हमने पहले कलबुर्गी में बैठक की, उसके बाद मलाई महादेश्वर हिल्स में। तीसरी कैबिनेट बैठक नंदी हिल्स में हुई।"

सीएम ने आगे कहा, "इस कैबिनेट बैठक में हमने 3,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पर्यटन, सड़क-पुल जैसे मामलों को प्राथमिकता दी गई है। इस बैठक का मुख्य ध्यान पेयजल परियोजना, विशेष रूप से एटिनाहोल परियोजना पर चर्चा करना था। पिछले वर्ष, एटिनाहोल से पानी सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। बेंगलुरु संभाग के जिलों के संदर्भ में, चर्चा की गई और 31 परियोजनाओं/कार्यों के लिए मंजूरी दी गई, जिसके लिए 2,525 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हमने शिक्षा के लिए 1,627.25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।"

उन्होंने बताया, "हमने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,154 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से, 237 करोड़ रुपए बेंगलुरु के अपशिष्ट जल को उपचारित करने और शिदलाघट्टा और चिंतामणि तालुका में 164 झीलों को भरने की परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं।"