मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखा पत्र, केजरीवाल के बाद चुना सत्याग्रह का रास्ता

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि वह अपने मामले की आगे की सुनवाई में भाग नहीं लेंगे। सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उनकी अंतरात्मा उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल रहने की अनुमति नहीं देती। यह कदम एक दिन पूर्व 27 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदम के बाद आया है।

सत्याग्रह का रास्ता क्यों चुना

सिसोदिया ने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि यह किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में भरोसे का सवाल है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को न केवल निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए, बल्कि वह निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि कभी-कभी व्यक्ति को सुविधा और अंतरात्मा के बीच चुनाव करना पड़ता है।

सिसोदिया ने यह भी स्वीकार किया कि इस फैसले से उन्हें कानूनी नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मन में गंभीर संदेह हो तो औपचारिक रूप से शामिल रहना उचित नहीं लगता।

पत्र में उठाई गई दो मुख्य चिंताएँ

सिसोदिया ने पत्र में दो प्रमुख चिंताओं का उल्लेख किया। पहली, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से शामिल होना। दूसरी, उनके बच्चों का केंद्र सरकार के विभिन्न पैनलों में पेशेवर रूप से जुड़े होना।

सिसोदिया के अनुसार, इससे यह धारणा बनती है कि कानून अधिकारियों की विरोधी पक्ष से नजदीकी हो सकती है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भूमिका का भी जिक्र किया और कहा कि जज के बच्चों के पेशेवर मामलों में उनका प्रभाव बताया गया है। हालाँकि, सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि वह जज या उनके परिवार पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे और न ही उनके बच्चों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं।

केजरीवाल के पत्र से प्रेरणा

27 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने भी इसी मामले में पत्र लिखकर आगे की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार किया था। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा और उसमें उठाए गए मुद्दों से सहमति जताई। गौरतलब है कि AAP के दोनों शीर्ष नेताओं का एक ही मामले में इस तरह एक साथ न्यायिक प्रक्रिया से अलग होना राजनीतिक दृष्टि से असाधारण कदम माना जा रहा है।

न्यायिक इतिहास का संदर्भ

सिसोदिया ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि देश के न्यायिक इतिहास में कई जजों ने ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को मामलों से अलग किया है या स्थानांतरण का अनुरोध किया है, ताकि न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संविधान और अदालतों पर भरोसा अटूट है, लेकिन इस विशेष मामले में परिस्थितियाँ अलग हैं।

AAP नेताओं की प्रतिक्रिया

AAP नेता अनुराग ढांडा ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल के बाद अब सिसोदिया ने भी सत्याग्रह का रास्ता चुना है। ढांडा ने दावा किया कि सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा है कि जज के बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथों में है, इसलिए उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस असाधारण स्थिति पर क्या रुख अपनाता है।