क्या सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के जरिए रोटी, कपड़ा और मकान को सस्ता किया है?

सारांश
Key Takeaways
- जीएसटी रिफॉर्म के तहत रोटी, कपड़ा और मकान की कीमतें कम हुई हैं।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे आम जनता के हित में बताया।
- राजनीतिक विवादों के बावजूद, जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- अतिवृष्टि के मामलों में सरकार मुआवजा देने का आश्वासन दे रही है।
जोधपुर, 4 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी के स्लैब में किए गए परिवर्तनों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की सबसे प्राथमिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान को सस्ता किया है।
मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वे हमेशा जनता के हितों के मुद्दों पर ध्यान देती हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों ने गरीब, मजदूर और व्यापारियों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान सबसे आवश्यक हैं, और केंद्र सरकार ने इनकी कीमतों को कम करके आम जन के लिए लाभ पहुंचाया है।
उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा के विधायक जनता के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए कार्यरत हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी भी किसानों, मजदूरों, युवाओं या महिलाओं के असली मुद्दों को नहीं उठाया है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।
भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि के संदर्भ में कहा कि हमने प्रभारी सचिवों को निर्देशित किया है कि वे जिलों में रहें। विधायकों को भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हमारी सरकार किसानों, गरीबों और मजदूरों के हित में काम कर रही है। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं, उनका काम सिर्फ विवाद खड़ा करना होता है। अब प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है।
पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया गया था। हमने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ को गिरफ्तार किया है और हमारी जांच जारी रहेगी। हम गुनहगारों के नकाब को हटाने का काम करेंगे।