क्या मध्य प्रदेश के मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाला करने वाले बख्शे जाएंगे?: सनवर पटेल

सारांश
Key Takeaways
- घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी।
- शिक्षा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को समझा है।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- जन जागरूकता के लिए लोगों को आगे आने की आवश्यकता है।
भोपाल, 3 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने स्पष्ट किया है कि मदरसों में छात्रवृत्ति का घोटाला करने वाले किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे।
राज्य के शैक्षणिक संस्थान, जिसमें मदरसे और स्कूल दोनों शामिल हैं, वहां एक बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। इस मामले में प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
इसका जिक्र करते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पटेल ने कहा है कि राज्य में भाजपा की और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार है और गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि मदरसों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार की घटनाएं चिंताजनक हैं। इस मामले में जांच की जाएगी और दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पटेल ने आगे कहा कि जो लोग गैरकानूनी काम करते हैं, वे सलाखों के पीछे होंगे क्योंकि राज्य में भाजपा और मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार है। यह घटना बेहद शर्मनाक है क्योंकि यह शिक्षा से जुड़ा मामला है। शिक्षा का मंदिर होने के नाते, यहां से सभ्य समाज की नींव रखी जाती है। जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, वही अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की गड़बड़ी को किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा, और जन जागरण के लिए लोगों का सहयोग लिया जाएगा।
राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मदरसों के संचालन की बात उठ रही है। इस पर पटेल ने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर होती हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वास्तव में, 40 शिक्षण संस्थानों, जिनमें 17 मदरसे और 23 स्कूल शामिल हैं, में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है। ये संस्थान केवल कागजों पर चल रहे हैं और छात्रवृत्ति का आहरण कर लिया गया है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है।