क्या मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन केंद्र के लक्ष्य से पहले पूरा होगा: मोहन यादव?
सारांश
Key Takeaways
- जल जीवन मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करना है।
- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मार्च 2027 तक इसे पूरा करने का दावा किया है।
- 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिल चुके हैं।
- मिशन का 72.54 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
- सरपंचों और महिला समूहों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा।
भोपाल, 10 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले ही राज्य में यह मिशन पूरा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि जल स्रोतों में सीवरेज का दूषित जल किसी भी स्थिति में न मिले और इसके लिए एक प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश मार्च 2027 तक इसे पूरा कर एक राष्ट्रीय मिसाल पेश करेगा। मिशन के संचालन और संधारण के लिए एक मजबूत ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जल आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न हो।
मुख्यमंत्री यादव ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और महिला समूहों को राज्य, संभाग, जिला और ग्राम स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिन ग्रामों को पिछले 10 वर्षों में जल संकट का सामना करना पड़ा है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाएगा। जल की उपलब्धता के अनुसार जल वितरण का समय निर्धारित किया जाएगा, ताकि नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मिशन के प्रभाव का विश्लेषण अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि गांव के ऐसे ट्यूबवेल की सूची तैयार करें, जिनमें हमेशा पानी रहता हो और ट्यूबवेल मालिक सेवाभावी हों। आवश्यकता पड़ने पर इन ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति कराने का प्रयास किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने जल जीवन मिशन के कार्यों के समुचित संचालन-संधारण के लिए प्रभावी योजना बनाने की बात कही।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के प्रमुख सचिव पी. नरहरि ने बताया कि अब तक प्रदेश में 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और मिशन की कुल प्रगति 72.54 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। वर्ष 2024-25 में 8.19 लाख कनेक्शन का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा किया गया है और वर्ष 2025-26 में अब तक 5.50 लाख कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश बोरवेल दुर्घटना रोकने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। साथ ही “स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान” में प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है।