मोहन यादव का 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान: मध्यप्रदेश में मिशन 'ज्ञानी' और सबके कल्याण का संकल्प
सारांश
80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से मिशन 'ज्ञानी', समान नागरिक संहिता, ₹4.38 लाख करोड़ का बजट और किसान 'कवच' योजना का ऐलान किया — यह मध्यप्रदेश की नीतिगत दिशा का एक साथ कई मोर्चों पर दांव है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 अगस्त 2026 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया।
PM मोदी के 'ज्ञान' मंत्र में Industry और Infrastructure जोड़कर मध्यप्रदेश ने मिशन 'ज्ञानी' (GYANII) तैयार किया।
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹4 लाख 38 हजार करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक है।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा; कृषि भू-अर्जन पर किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा।
अब तक 85 हजार से अधिक युवाओं की शासकीय नियुक्तियाँ; प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक रोजगार का लक्ष्य।
वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय; भोपाल में ₹30 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित होगा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण करते हुए प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार का मूल संकल्प 'सभी का कल्याण' है और मिशन 'ज्ञानी' (GYANII) इसी दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। ध्वजारोहण से पूर्व वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ और तत्पश्चात राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
मिशन 'ज्ञानी' — क्या है यह विस्तारित फ्रेमवर्क
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 'ज्ञान' मंत्र — यानी गरीब, युवा, नारी और किसान — में मध्यप्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर इसे 'ज्ञानी' (GYANII) के रूप में विस्तारित किया है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष और वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा कर चुकी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2025 को राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया था। इस क्रमिक थीमेटिक ढाँचे से स्पष्ट होता है कि सरकार दीर्घकालिक नीतिगत निरंतरता की कोशिश कर रही है।
समान नागरिक संहिता और सामाजिक समरसता
मुख्यमंत्री यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जा रही है, जो एक ओर भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी और दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार व अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा, 'एक देश — एक विधान — एक प्रधान — एक निशान' के विचार को धरातल पर उतारा जा रहा है।
इसके साथ ही, समरसता के संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव 18 अगस्त 2026 से प्रदेश भर में मनाने की घोषणा की गई।
बजट, जन विश्वास अभियान और आर्थिक प्रगति
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹4 लाख 38 हजार करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
7 अगस्त 2026 से शुरू हुए 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' का लक्ष्य 'न देरी, न दूरी' है। इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा।
किसान कल्याण: कवच योजना और चार गुना मुआवजा
मुख्यमंत्री यादव ने किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के भू-अर्जन पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने का निर्णय लागू किया गया है — जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। नई 'कवच' योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। प्रदेश में दुग्ध संकलन लगभग 12 लाख लीटर प्रतिदिन के स्तर पर पहुँच चुका है और दुग्ध उत्पादकों को ₹8 प्रति लीटर से अधिक का मुनाफा मिल रहा है।
लखपति गौपालक दीदी योजना के तहत नस्ल सुधार और बछिया पालन के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेंगी।
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि अब तक 85 हजार से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले एक वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में और प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य है।
उद्यम पोर्टल पर विगत ढाई वर्षों में 3 लाख 34 हजार से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ पंजीकृत हुई हैं, जिनसे 33 लाख 80 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में भी 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। प्रत्येक जिले में एक MSME पार्क और प्रदेश में 10 MSME क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए ₹30 करोड़ की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है।
आगे की राह में, युवाओं के लिए इंद्रधनुषी रणनीति के 7 स्तंभ — गुणवत्तायुक्त शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, स्टार्टअप्स, खेल-कला-संस्कृति और नेतृत्व क्षमता — मध्यप्रदेश की युवा नीति की रीढ़ बनेंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — ₹4.38 लाख करोड़ के बजट में से किसान 'कवच' और MSME पार्कों के लिए वास्तविक आवंटन कितना है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उद्यम पोर्टल पर 33 लाख 80 हजार रोजगार के दावे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को मिलाकर हैं — इस अंतर को बिना पारदर्शी डेटा के परखना मुश्किल है। समान नागरिक संहिता की घोषणा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु क्रियान्वयन की समयसीमा और विधिक ढाँचे का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। 'जन विश्वास अभियान' जैसी पहलें तब तक प्रतीकात्मक रहती हैं जब तक जवाबदेही का कोई सत्यापन-योग्य तंत्र न हो।
RashtraPress
15 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मिशन 'ज्ञानी' क्या है और यह 'ज्ञान' मंत्र से कैसे अलग है?
मिशन 'ज्ञानी' (GYANII) मध्यप्रदेश सरकार का विस्तारित नीतिगत फ्रेमवर्क है। PM मोदी के 'ज्ञान' मंत्र — गरीब, युवा, नारी और किसान — में राज्य सरकार ने Industry और Infrastructure को जोड़कर इसे 'ज्ञानी' बनाया है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को एकीकृत रूप से संबोधित किया जा सके।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता कब और कैसे लागू होगी?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 अगस्त 2026 को UCC लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त करना और महिलाओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाना है। हालाँकि क्रियान्वयन की विस्तृत समयसीमा और विधिक ढाँचे का ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
किसान 'कवच' योजना क्या है?
किसान 'कवच' योजना मध्यप्रदेश सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही, शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के भू-अर्जन पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने का निर्णय भी लागू किया गया है — जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार है।
मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की क्या योजना है?
राज्य सरकार ने अब तक 85 हजार से अधिक युवाओं को शासकीय सेवाओं में नियुक्त किया है। आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य है। अगले एक वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI और प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान क्या है और यह कब तक चलेगा?
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त 2026 को शुरू हुआ है, जिसका लक्ष्य 'न देरी, न दूरी' है। इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
