बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश में 2025 बैच के 8 नए IAS अधिकारियों को आदिवासी जिलों में पहली पोस्टिंग

मध्य प्रदेश सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 2025 बैच के आठ परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारियों को राज्य के आदिवासी बहुल और दूरदराज के जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पहली फील्ड पोस्टिंग दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य नए अधिकारियों को ग्रामीण और जनजातीय प्रशासन की वास्तविक चुनौतियों से शुरुआत से ही परिचित कराना है।

किसे मिली कहाँ पोस्टिंग — पूरी सूची

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा शनिवार को जारी औपचारिक आदेश के अनुसार आठों नवनियुक्त अधिकारियों की तैनाती इस प्रकार की गई है:

आयुषी बंसल को आदिवासी जिले झाबुआ में, आशी शर्मा को धार में, माधव अग्रवाल को बड़वानी में और सौम्या मिश्रा को ऊर्जा संपन्न किंतु विकास की दृष्टि से संवेदनशील जिले सिंगरौली में तैनात किया गया है।

पूर्वी और मध्य मध्य प्रदेश में श्लोक वाईकर को कटनी, शिल्पा चौहान को खंडवा, खोटे पुष्परज नानासाहेब को बैतूल और शैलेंद्र चौधरी को मंडला जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।

रणनीतिक सोच — क्यों चुने गए ये जिले?

ये सभी जिले मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी राज्य औसत से काफी अधिक है। झाबुआ, धार, बड़वानी और मंडला जैसे जिले भील, गोंड और बैगा जनजातियों के पारंपरिक निवास क्षेत्र हैं।

प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार इन जिलों में भौगोलिक दुर्गमता, बुनियादी ढाँचे की कमी और सामाजिक-आर्थिक जटिलताएँ नए अधिकारियों के लिए एक व्यावहारिक प्रशिक्षण भूमि का काम करती हैं। सिंगरौली जैसे जिले, जो कोयला खनन और औद्योगिक विस्थापन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक अलग तरह की प्रशासनिक परीक्षा प्रस्तुत करते हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का विज़न

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पहल पर कहा कि इस तैनाती का मूल उद्देश्य अधिकारियों में संवेदनशीलता, पेशेवर दक्षता और जनसेवा की समर्पित भावना शुरुआत से ही विकसित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले ये अधिकारी नीति और उसके क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने में अहम भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं — चाहे वह पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो या जनजातीय विकास कार्यक्रम — तभी सफल होती हैं जब उन्हें लागू करने वाले अधिकारी जमीनी वास्तविकताओं से भली-भाँति परिचित हों।

ऐतिहासिक संदर्भ और तुलनात्मक दृष्टिकोण

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में नए आईएएस अधिकारियों को सीधे आदिवासी जिलों में भेजने की यह परंपरा दशकों पुरानी है, लेकिन 2025 बैच में इसे अधिक व्यवस्थित और नीति-आधारित स्वरूप दिया गया है। इससे पहले कई बैचों में नए अधिकारियों को शहरी या अर्ध-शहरी जिलों में तैनात किया जाता था, जिससे उनका प्रारंभिक प्रशासनिक अनुभव सीमित रहता था।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों ने भी हाल के वर्षों में नए आईएएस अधिकारियों को जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक तैनाती देने की नीति अपनाई है। विशेषज्ञ इसे सुशासन सूचकांक में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक राष्ट्रीय प्रवृत्ति मानते हैं।

आम जनता और आदिवासी समुदायों पर असर

इस तैनाती का सीधा लाभ उन लाखों आदिवासी परिवारों को मिलने की संभावना है जो वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता और सेवाओं की अनुपलब्धता से जूझ रहे हैं। झाबुआ, बड़वानी और मंडला जैसे जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि अधिकार से जुड़ी शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं।

नए और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती से इन क्षेत्रों में लोक सेवा केंद्रों की कार्यक्षमता, राशन वितरण प्रणाली और वन अधिकार पट्टों के निपटान में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

आने वाले महीनों में इन अधिकारियों के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और यह तैनाती भविष्य में उनके स्थायी पदस्थापन के निर्णय को भी प्रभावित करेगी।