क्या मिजोरम संयुक्त नागरिक समाज ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को वापस लेने की मांग की?
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सारांश
मिजोरम संयुक्त नागरिक समाज (जेसीएसएम) ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई है, जिससे राज्य के पर्यावरण और संविधानिक अधिकारों पर खतरा पैदा हो सकता है। जानिए क्या हैं इसके पीछे की वजहें और मिजोरम के नेताओं की राय।
Key Takeaways
- मिजोरम संयुक्त नागरिक समाज ने संशोधन अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाई है।
- 2023 का अधिनियम पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जा रहा है।
- विधायकों ने लोगों की भावनाओं का समर्थन किया है।
आइजोल, 11 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। मिजोरम संयुक्त नागरिक समाज (जेसीएसएम) ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 के विरोध में एक विशेष दिवस मनाया। इस नागरिक समाज ने इस संशोधन अधिनियम को वापस लेने की जोरदार मांग की।
जेसीएसएम को विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। यह कदम उस समय उठाया गया जब हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने इस अधिनियम को पारित किया, जबकि 22 अगस्त, 2023 को इसी विधानसभा ने इस अधिनियम के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त की थी।
इसके बावजूद, नागरिक समाज के नेता और विधायक इस विवादास्पद अधिनियम को पूरी तरह से वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।
जेसीएसएम के संयोजक डॉ. लालबियाकमाविया नेगेंटे ने कहा कि मूल वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एक ऐतिहासिक कानून था, जिसका उद्देश्य भारत के वनों की सुरक्षा और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि 2023 का संशोधन इन सुरक्षा उपायों को कमजोर कर रहा है, जिससे केंद्र सरकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स को लागू कर सकती है।
एक प्रमुख चिंता अधिनियम की धारा 4(2)(सी) से संबंधित है, जो केंद्र को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति देती है। डॉ. नेगेंटे ने कहा कि यह धारा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाओं को देखते हुए, पूरे मिजोरम को वन भूमि उपयोग के लिए केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि इससे राज्य की स्वायत्तता कम हो सकती है और इसके वन भी खतरे में पड़ सकते हैं। अनुच्छेद 3सी के तहत, यह अधिनियम केंद्र को राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार देता है। कार्यकर्ताओं को डर है कि यह संविधान के अनुच्छेद 371(जी) को रद्द कर सकता है, जो मिजोरम की पारंपरिक प्रथाओं और उसकी भूमि एवं संसाधनों पर नियंत्रण की रक्षा करता है।
नागरिक समाज के नेताओं ने कहा कि यह अधिनियम “एक सुरक्षात्मक कानून नहीं, बल्कि एक खतरा है।” उनका कहना है कि यह मिजोरम के पर्यावरण और उसके संवैधानिक अधिकारों, दोनों को कमजोर करता है।
मिजोरम के विधायकों, विशेषकर विपक्षी दलों के विधायकों ने, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, लोगों की भावनाओं का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र से एफसीएए, 2023 को वापस लेने की एकजुट अपील की और मिजोरम की भूमि एवं वन अधिकारों की रक्षा के लिए “पूरी दृढ़ता के साथ लड़ने” का संकल्प लिया है।
Point of View
यह मामला मिजोरम के नागरिक समाज की चिंताओं को दर्शाता है। वन संरक्षण का मुद्दा न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय महत्व का है। केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि राज्यों की स्वायत्तता और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
NationPress
11/09/2025
Frequently Asked Questions
वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 क्या है?
यह अधिनियम भारत में वनों के संरक्षण के लिए नियमों में बदलाव करता है, जो कई विवादों का कारण बना है।
जेसीएसएम का क्या उद्देश्य है?
जेसीएसएम का उद्देश्य इस अधिनियम का विरोध करना और मिजोरम के पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा करना है।
