21 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

मारुति में सोनिया गांधी की 50% हिस्सेदारी पर BJP सांसद दुबे के सवाल, जस्टिस गुप्ता आयोग रिपोर्ट का हवाला

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
मारुति में सोनिया गांधी की 50% हिस्सेदारी पर BJP सांसद दुबे के सवाल, जस्टिस गुप्ता आयोग रिपोर्ट का हवाला

सारांश

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि विदेशी नागरिक होते हुए वे मारुति टेक्निकल सर्विस की 50% शेयरहोल्डर और MD रहीं। जस्टिस गुप्ता आयोग की 1979 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कई सवाल उठाए — यह विवाद सोनिया की किताब आने के बाद और तेज़ हो गया है।

मुख्य बातें

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर को एक्स पर पोस्ट कर सोनिया गांधी पर मारुति कंपनी में अवैध हिस्सेदारी के आरोप लगाए।
दुबे के अनुसार, सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 50% शेयरहोल्डर और मैनेजिंग डायरेक्टर थीं।
जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973-75 के दौरान सोनिया गांधी की कंपनी में भूमिका की जाँच की थी; रिपोर्ट 31 मई 1979 की है।
रिपोर्ट के अनुसार सोनिया गांधी ने 21 जनवरी 1975 को कंपनी से इस्तीफा दिया था।
दुबे ने 1970 में सोनिया गांधी के नाम पर हरियाणा में भूमि आवंटन और PMO में निजी कंपनी के दफ्तर पर भी सवाल उठाए।
इस मामले पर कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के ज़रिये कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। दुबे ने कथित तौर पर दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर रहीं। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की 31 मई 1979 की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसे उन्होंने अपने पोस्ट के साथ साझा किया।

मुख्य आरोप और दावे

दुबे ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। उनके अनुसार, कंपनी 1970 में अस्तित्व में आई, जबकि कार निर्माण का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही मिल चुका था। दुबे ने आरोप लगाया कि 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बहू की अगुवाई वाली कंपनी को कैबिनेट के माध्यम से कार निर्माण का आदेश दिलवाया।

भाजपा सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि 3 अप्रैल 1972 को भारत सरकार के खर्च पर संजय गांधी कंपनी के लिए विदेश दौरे पर गए। उन्होंने पूछा कि भारत सरकार के नियमों के तहत कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था, फिर सोनिया गांधी 1970 में निदेशक कैसे बनीं।

जस्टिस गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ

दुबे द्वारा साझा किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973-75 के दौरान मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका की जाँच की थी। आयोग ने उनके निदेशक होने, शेयरहोल्डर होने और पारिश्रमिक प्राप्त करने की जाँच की। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 21 जनवरी 1975 को सोनिया गांधी ने कंपनी से इस्तीफा दिया था। यह रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जाँच आयोग की रिपोर्ट' के नाम से दर्ज है और इसकी तारीख 31 मई 1979 है।

गौरतलब है कि यह आयोग जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट दशकों से सार्वजनिक बहस का हिस्सा रही है।

भूमि आवंटन और अन्य सवाल

दुबे ने यह भी कथित तौर पर दावा किया कि हरियाणा सरकार के तत्कालीन नियमों के अनुसार विदेशी नागरिकों के नाम पर भूमि आवंटन नहीं हो सकता था, फिर भी 1970 में सोनिया गांधी के नाम पर ज़मीन आवंटित की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया और प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन साहब इस कंपनी के निदेशक कैसे बने।

सांसद ने सवाल किया कि राज्य सरकारों ने बिना कंपनी के पंजीकरण के ही मारुति को बसों की बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान क्यों किया और सरकारी कंपनियों ने सीमेंट, स्टील व कोयला बिना भुगतान के मारुति को कैसे उपलब्ध कराया।

सोनिया गांधी की किताब पर निशाना

दुबे ने अपनी पोस्ट में सोनिया गांधी की हाल ही में आई किताब को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि काश सोनिया गांधी अपनी किताब में यह बताती कि 'बिना अपने पैसे निवेश के बड़ी कंपनी कैसे बनी' और 'प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मारुति कंपनी कैसे दी।' यह ऐसे समय में आया है जब सोनिया गांधी की किताब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है।

इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और सार्वजनिक बहस में और तूल पकड़ सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और जस्टिस गुप्ता आयोग की रिपोर्ट 1979 से सार्वजनिक दायरे में है। सवाल यह है कि सोनिया गांधी की किताब के प्रकाशन के ठीक बाद इन पुराने दस्तावेज़ों को फिर से उठाना महज़ संयोग है या सुनियोजित राजनीतिक रणनीति। मुख्यधारा की कवरेज अक्सर यह चूक जाती है कि इन आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक जाँच पहले भी हो चुकी है — उसके निष्कर्षों की बारीकी को सामने लाना ज़रूरी है। जब तक कांग्रेस इन दावों का तथ्यात्मक खंडन नहीं करती और भाजपा नए साक्ष्य नहीं देती, यह बहस तथ्य से ज़्यादा राजनीतिक प्रतीकवाद बनी रहेगी।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर मारुति को लेकर क्या आरोप लगाए हैं?
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी विदेशी नागरिक होते हुए मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50% शेयरहोल्डर थीं, जो तत्कालीन भारतीय कानूनों के विरुद्ध था। उन्होंने 1970 में उनके नाम पर भूमि आवंटन और PMO में निजी कंपनी के दफ्तर पर भी सवाल उठाए हैं।
जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट क्या है?
जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973-75 के दौरान मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका — निदेशक पद, शेयरहोल्डिंग और पारिश्रमिक — की जाँच की थी। यह रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जाँच आयोग की रिपोर्ट' के नाम से 31 मई 1979 को दर्ज हुई थी।
सोनिया गांधी ने मारुति कंपनी से कब इस्तीफा दिया था?
जस्टिस गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सोनिया गांधी ने 21 जनवरी 1975 को मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दिया था।
क्या कांग्रेस ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी है?
अब तक कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह विवाद सोनिया गांधी की हाल ही में आई किताब के संदर्भ में उठाया गया है।
दुबे ने यह मुद्दा अभी क्यों उठाया?
भाजपा सांसद दुबे ने यह मुद्दा सोनिया गांधी की नई किताब के प्रकाशन के बाद उठाया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि काश सोनिया गांधी अपनी किताब में यह बताती कि बिना निवेश के मारुति जैसी बड़ी कंपनी कैसे मिली।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 सप्ताह पहले
  2. 4 सप्ताह पहले
  3. 2 महीने पहले
  4. 3 महीने पहले
  5. 8 महीने पहले
  6. 11 महीने पहले
  7. 1 साल पहले
  8. 1 साल पहले