मारुति में सोनिया गांधी की 50% हिस्सेदारी पर BJP सांसद दुबे के सवाल, जस्टिस गुप्ता आयोग रिपोर्ट का हवाला
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के ज़रिये कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। दुबे ने कथित तौर पर दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर रहीं। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की 31 मई 1979 की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसे उन्होंने अपने पोस्ट के साथ साझा किया।
मुख्य आरोप और दावे
दुबे ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। उनके अनुसार, कंपनी 1970 में अस्तित्व में आई, जबकि कार निर्माण का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही मिल चुका था। दुबे ने आरोप लगाया कि 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बहू की अगुवाई वाली कंपनी को कैबिनेट के माध्यम से कार निर्माण का आदेश दिलवाया।
भाजपा सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि 3 अप्रैल 1972 को भारत सरकार के खर्च पर संजय गांधी कंपनी के लिए विदेश दौरे पर गए। उन्होंने पूछा कि भारत सरकार के नियमों के तहत कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था, फिर सोनिया गांधी 1970 में निदेशक कैसे बनीं।
जस्टिस गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ
दुबे द्वारा साझा किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973-75 के दौरान मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका की जाँच की थी। आयोग ने उनके निदेशक होने, शेयरहोल्डर होने और पारिश्रमिक प्राप्त करने की जाँच की। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 21 जनवरी 1975 को सोनिया गांधी ने कंपनी से इस्तीफा दिया था। यह रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जाँच आयोग की रिपोर्ट' के नाम से दर्ज है और इसकी तारीख 31 मई 1979 है।
गौरतलब है कि यह आयोग जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट दशकों से सार्वजनिक बहस का हिस्सा रही है।
भूमि आवंटन और अन्य सवाल
दुबे ने यह भी कथित तौर पर दावा किया कि हरियाणा सरकार के तत्कालीन नियमों के अनुसार विदेशी नागरिकों के नाम पर भूमि आवंटन नहीं हो सकता था, फिर भी 1970 में सोनिया गांधी के नाम पर ज़मीन आवंटित की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया और प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन साहब इस कंपनी के निदेशक कैसे बने।
सांसद ने सवाल किया कि राज्य सरकारों ने बिना कंपनी के पंजीकरण के ही मारुति को बसों की बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान क्यों किया और सरकारी कंपनियों ने सीमेंट, स्टील व कोयला बिना भुगतान के मारुति को कैसे उपलब्ध कराया।
सोनिया गांधी की किताब पर निशाना
दुबे ने अपनी पोस्ट में सोनिया गांधी की हाल ही में आई किताब को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि काश सोनिया गांधी अपनी किताब में यह बताती कि 'बिना अपने पैसे निवेश के बड़ी कंपनी कैसे बनी' और 'प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मारुति कंपनी कैसे दी।' यह ऐसे समय में आया है जब सोनिया गांधी की किताब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है।
इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और सार्वजनिक बहस में और तूल पकड़ सकता है।