क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया?
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सारांश
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। यह आयोग उनके कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करेगा और सामाजिक उत्थान में मदद करेगा। जानें, इस आयोग के गठन का महत्व और इससे सफाई कर्मचारियों को क्या लाभ होगा।
Key Takeaways
- बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।
- यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा।
- सामाजिक उत्थान और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी का कार्य करेगा।
- आयोग में एक महिला या ट्रांसजेंडर सदस्य शामिल होगा।
- मुख्यमंत्री ने कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है।
पटना, 27 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास, शिकायतों का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना है।
मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया। उन्होंने कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार को सुझाव देगा, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और कल्याणकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन हो।
यह आयोग सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर कार्य करेगा। साथ ही, यह समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा। यह आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समझेगा और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाने में सरकार की मदद करेगा।
अतिरिक्त रूप से, यह आयोग सफाई कार्य से जुड़े लोगों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
नीतीश कुमार ने शनिवार को 'पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत सभी पात्र पत्रकारों के लिए पेंशन राशि को अब प्रतिमाह छह हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने की घोषणा की। यह योजना केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र के बिहार के मूल निवासी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए लागू होगी।
आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट घरेलू बिजली बिल फ्री करने का ऐलान किया था, जो कि 1 अगस्त से लागू होगा। इसके अलावा, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया, जो पहले प्रति माह 400 रुपए थी।
Point of View
जो न केवल सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होगा। यह आयोग बिहार सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में भी योगदान देगा, जिससे सफाई कर्मचारियों के कल्याण में वृद्धि होगी।
NationPress
04/08/2025
Frequently Asked Questions
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास, शिकायतों का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना है।
इस आयोग में कितने सदस्य होंगे?
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा।
