उत्तरी सीमाओं के गांवों को जोड़ने के लिए स्वीकृत १,०८५ किमी लंबी रणनीतिक सड़कें

नई दिल्ली, ११ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। राज्यसभा में बुधवार को सत्तारूढ़ पक्ष ने जानकारी दी कि देश की उत्तरी सीमाओं के गांवों को जोड़ने हेतु रणनीतिक सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत १,०८५ किलोमीटर लंबी सड़कों से कई दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ८,४९,३२० किलोमीटर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से ९३ प्रतिशत, अर्थात् लगभग ७,९१,२७० किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं। साथ ही, १०,४५२ पुलों का भी निर्माण किया गया है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की गतिविधियों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि २०१४ के बाद ग्राम विकास में किस प्रकार का व्यापक परिवर्तन आया है।

डॉ. बोंडे ने कहा कि यदि हम २०१४ से पहले की स्थिति पर नज़र डालें, तो गांवों में अनेक मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पक्के रास्ते, पीने के लिए शुद्ध पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

उन्होंने कहा कि पहले किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं मिलती थी। २०१४ के बाद ग्रामीण विकास में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है।

डॉ. बोंडे ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अब तक ८,४९,३२० किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से लगभग ९३ प्रतिशत सड़कें पूरी हो चुकी हैं।

गांवों में सबसे बड़ी समस्या आवागमन की थी। कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि दूसरे गांव में स्कूल होते थे और रास्ते बंद हो जाते थे।

बरसात के दिनों में गांव इतने अलग-थलग पड़ जाते थे कि अगर किसी को इलाज के लिए जाना हो तो भी बाहर निकलना संभव नहीं होता था। इसी समस्या को देखते हुए नदियों और दुर्गम क्षेत्रों में पुलों का निर्माण आवश्यक था।