क्या ओबीसी रिजर्वेशन के साथ निकाय चुनाव कराना मकसद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मंजूर: देवेंद्र फडणवीस?
सारांश
Key Takeaways
- ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव कराने का उद्देश्य
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण
- चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा न आए
- राज्य सरकार का दृढ़ रुख
- शांतिपूर्ण चुनाव की अपेक्षा
बुलढाणा, २५ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट में चल रही ओबीसी रिजर्वेशन की सुनवाई पर मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा की। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और सम्पूर्ण प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो निर्णय देगा, वही मान्य होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन पर सकारात्मक टिप्पणियाँ की हैं। कोर्ट ने कहा कि जो पुराना निर्णय है, उसका पुनरावलोकन किया जाए। सीएम ने आशा व्यक्त की कि चुनाव आसानी से होंगे, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, इसलिए वे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।
राज्य सरकार ने पहले क्या रुख अपनाया था और आगे क्या रहेगा के सवाल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का रुख हमेशा से यही रहा है कि चुनाव पूरी तरह से ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो उन्होंने कई स्थानों पर ओबीसी रिजर्वेशन समाप्त कर दिया था। इसके पश्चात हमने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन
सीएम ने बताया कि हमने यह भी कहा कि हमें पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस पर कुछ टिप्पणियाँ की और उसी आधार पर ये चुनाव प्रारंभ हुए। हालांकि, इसके बाद कुछ लोग कंटेम्प्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि पहले कोर्ट का एक निर्णय था, उसी के कारण कृष्ममूर्ति का मामला फिर से शुरू हुआ।
फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य चुनाव को पूर्णतः ओबीसी रिजर्वेशन के साथ कराना है। उन्होंने इसे लेकर आशा जताई कि चुनाव शांतिपूर्ण और आसानी से होंगे।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्वेशन पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। उन्होंने जनता और अधिकारियों से अपील की कि चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और सभी लोग नियमों का पालन करें।