क्या ओडिशा में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विकसित हो रहा है प्लान्ड रूट कॉरिडोर?
सारांश
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बिहार से आने वाले भारी ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए प्लान्ड रूट कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। यह परियोजना ट्रैफिक नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जानें इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या नई विधानसभा इमारत के निर्माण की भी घोषणा हुई है।
मुख्य बातें
प्लान्ड रूट कॉरिडोर का विकास बिहार से आने वाले ट्रैफिक को प्रबंधित करने के लिए किया जा रहा है।
ट्रैफिक नियंत्रण के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।
जनवरी माह को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है।
नई ओडिशा विधानसभा इमारत बनाने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,700 करोड़ रुपए है।
भुवनेश्वर, 12 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को जानकारी दी कि राज्य में बिहार से आने वाले भारी ट्रैफिक को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक प्लान्ड रूट कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "हमने बिहार से आने वाले भारी ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए एक सुनियोजित रूट कॉरिडोर तैयार किया है। गाड़ियों की धीमी गति और अधिक ईंधन खपत की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक कंट्रोल बहुत आवश्यक है। इसलिए, मेट्रो शहरों की तर्ज पर सड़क को फ्लाईओवर के साथ बनाया जा रहा है, जहां ट्रैफिक ऊपर से गुजरेगा और नीचे रिंग-स्टाइल चौराहा होगा। सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, डीपीआर तैयार है और प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है।"
इसके अलावा, सीएम ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1 जनवरी से 31 जनवरी) के अवसर पर जागरूकता अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हम जनवरी महीने को रोड सेफ्टी महीने के रूप में मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना और नियमों का सख्ती से पालन कर सड़क हादसों को कम करना है। इस दौरान परिवहन विभाग और अन्य अधिकारी कई कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के तरीकों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दे रहे हैं।"
सीएम माझी ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने नई ओडिशा विधानसभा इमारत बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "सरकार ने नई ओडिशा विधानसभा की इमारतें बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए डीपीआर मंजूर हो गया है और प्रशासनिक मंजूरी भी मिल गई है। यह इमारतें एक ही 71 एकड़ के कैंपस में उसी जगह पर बनाई जाएंगी, और निर्माण के दौरान पुरानी इमारतें काम करती रहेंगी। विधानसभा की बैठने की क्षमता 200 से बढ़कर 300 हो जाएगी। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3,700 करोड़ रुपए है, और इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। यह पहल निश्चित रूप से नागरिकों के लिए राहत लाने की उम्मीद करती है।
RashtraPress
8 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्लान्ड रूट कॉरिडोर क्या है?
प्लान्ड रूट कॉरिडोर एक सुनियोजित मार्ग है, जो ट्रैफिक को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है।
सड़क सुरक्षा माह का क्या महत्व है?
सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क हादसों को कम करना है।
