क्या पीएम मोदी के लिए देश के किसान पहली प्राथमिकता हैं?

सारांश

गुजरात इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने पीएम मोदी के किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मोदी का बयान इस बात का प्रतीक है कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जानिए किस तरह पीएम मोदी ने किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

मुख्य बातें

किसानों की सुरक्षा को पीएम मोदी ने प्राथमिकता दी है।

भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

फसल विविधीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया है।

किसानों को पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समावेश करना होगा।

सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गांधीनगर, 7 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने पीएम मोदी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद आया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें 25 प्रतिशत पहले से लागू टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ शामिल है, जो भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने के कारण लगाया गया है।

गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दिलीप संघानी ने कहा कि मैं पीएम मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हित को सबसे आगे रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं। इसके बावजूद पीएम मोदी ने भारत के किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और कहा कि वह किसानों के हितों से किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसानों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार उनकी आय बढ़ाने, खर्च कम करने और नए राजस्व स्रोत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह लक्ष्य समाज के हर वर्ग और हर पेशे के योगदान से हासिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत के कृषक समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है। पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर, एक समग्र ज्ञानकोष तैयार किया जा सकता है।

उन्होंने फसल विविधीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए किसानों को इसके महत्व के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को विविधीकरण के लाभों के साथ-साथ, इसे न अपनाने के दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जाना चाहिए। विशेषज्ञ इस प्रयास में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।