पॉश कानून पर बड़ा फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट बोला — अलग जांच कमेटी बनाना गैरकानूनी

नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2025। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न निवारण कानून (पॉश एक्ट) पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय और कॉलेज इस कानून के समानांतर अपनी अलग जांच समिति नहीं बना सकते। कोर्ट ने कहा कि पॉश कानून अपने आप में एक संपूर्ण विधि-संहिता है और इसके बाहर जाकर कोई भी जांच प्रक्रिया अपनाना कानून की मूल भावना के विरुद्ध है।

मामले की पृष्ठभूमि

रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रसल सिंह ने अपने सस्पेंशन आदेश और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) द्वारा गठित एक अस्थायी जांच समिति को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों की प्रारंभिक जांच के लिए बनाई गई थी। जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की।

शिकायत मिलने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने मामले को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के पास भेजने से पहले एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। यही वह कदम था जिसे हाईकोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया।

सस्पेंशन आदेश रद्द, लेकिन अधिकार बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेसर रसल सिंह के विरुद्ध जारी सस्पेंशन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सस्पेंड करने का अधिकार संस्था के पास है, परंतु उस आदेश में प्रयुक्त भाषा — जैसे 'गंभीर गलत व्यवहार और उत्पीड़न' — जांच पूरी होने से पहले ही आरोपी की छवि को नुकसान पहुंचाती है, जो कानूनी दृष्टि से अमान्य है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पॉश एक्ट में जांच के दौरान सस्पेंशन का सीधा उल्लेख न होने के बावजूद, संस्था अपने प्रशासनिक अधिकार के तहत यह कदम उठा सकती है। हालांकि, इसके लिए भाषा और प्रक्रिया कानूनसम्मत होनी चाहिए।

रामानुजन कॉलेज को अदालत ने यह अनुमति दी कि वह उचित भाषा और प्रक्रिया के साथ नया सस्पेंशन आदेश जारी कर सकता है।

पॉश कानून क्यों है संपूर्ण संहिता

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 (POSH Act) में शिकायत से लेकर जांच और कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इसलिए किसी भी संस्था को इस कानून के बाहर जाकर अपनी समानांतर जांच व्यवस्था बनाने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने चेतावनी दी कि अलग से बनाई गई जांच समितियां गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती हैं, निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकती हैं और पीड़ित व आरोपी दोनों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह कानून का उद्देश्य ही नष्ट कर देता है।

व्यापक प्रभाव और विश्लेषण

यह फैसला केवल दिल्ली विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। देशभर के शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग और निजी कंपनियां अक्सर ICC को दरकिनार कर अनौपचारिक जांच समितियां बना लेती हैं। यह फैसला उन सभी के लिए एक स्पष्ट संदेश है।

गौरतलब है कि पॉश कानून 2013 में बना था, लेकिन एक दशक बाद भी इसके क्रियान्वयन में गंभीर खामियां देखी जाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और विभिन्न श्रम संगठनों की रिपोर्टों के अनुसार, बड़ी संख्या में संस्थाओं में ICC या तो बनी ही नहीं है या निष्क्रिय है। ऐसे में जब संस्थाएं ICC के बजाय अपनी मनमानी समितियां बनाती हैं, तो शिकायतकर्ता को न्याय मिलने की संभावना और कम हो जाती है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में जागरूकता बढ़ी है और #MeToo आंदोलन के बाद शैक्षणिक संस्थानों में भी कई शिकायतें सामने आई हैं। न्यायालय का यह निर्देश पीड़ितों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा।

आगे देखें तो यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी उद्धृत हो सकता है और केंद्र सरकार को पॉश एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करना पड़ सकता है।