राजौरी में पुलिस-अभियोजन समन्वय बैठक: डीजी सुनीता करगोत्रा बोलीं — 'पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता'
सारांश
राजौरी में डीजी-अभियोजन सुनीता करगोत्रा ने पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच उच्च-स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और NDPS मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्य बातें
डीजी-अभियोजन सुनीता करगोत्रा ने 15 नवंबर 2026 को राजौरी में पुलिस-अभियोजन उच्च-स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में राजौरी-पुंछ रेंज के डीआईजी संदीप वजीर और एसएसपी नरेश सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
करगोत्रा ने पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय की कमी से पीड़ितों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर जोर दिया।
विभाग NDPS अधिनियम के तहत मामलों में भी त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
बैठक में सामने आए सुझावों के आधार पर जम्मू-कश्मीर की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी।
जम्मू-कश्मीर में अभियोजन महानिदेशक (डीजी-अभियोजन) सुनीता करगोत्रा ने 15 नवंबर 2026 को राजौरी की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच एक उच्च-स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों एजेंसियों के बीच कार्यात्मक तालमेल को सुदृढ़ करना और आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाना था।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
इस उच्च-स्तरीय बैठक में राजौरी-पुंछ रेंज के डीआईजी संदीप वजीर, राजौरी के एसएसपी नरेश सिंह तथा पुलिस और अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आपराधिक न्याय प्रणाली, जाँच प्रक्रिया और अभियोजन से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
डीजी करगोत्रा का संदेश
डीजी-अभियोजन सुनीता करगोत्रा ने बैठक में कहा कि जम्मू-कश्मीर में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि पुलिस और अभियोजन के बीच प्रभावी समन्वय से मामलों की कार्यवाही कुशलतापूर्वक हो सकती है और पीड़ितों को समय पर न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।
मीडिया से बातचीत में करगोत्रा ने कहा, 'आज की बैठक बहुत अहम थी। हमारा उद्देश्य यही था कि पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय बेहतर हो। यह इसलिए जरूरी है कि आखिरकार हमें पीड़ितों को न्याय दिलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय न होने के कारण पीड़ित और मुश्किल समय से गुजरे।'
न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा
डीजी करगोत्रा ने बताया कि बैठक में कई उपयोगी सुझाव और विचार सामने आए। उन्होंने आशा जताई कि आगे भी यही सहयोग बना रहेगा और दोनों विभाग मिलकर न्याय प्रणाली को और सक्षम बनाएंगे। गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब जम्मू-कश्मीर में कानूनी प्रक्रियाओं को तेज़ और पारदर्शी बनाने की माँग लगातार उठ रही है।
एनडीपीएस मामलों पर विशेष ध्यान
करगोत्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियोजन विभाग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर भी विशेष रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में भी पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए ठोस प्रयास जारी हैं।
आगे की राह
इस बैठक से यह संकेत मिलता है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन पुलिस और अभियोजन के बीच संस्थागत समन्वय को एक नई प्राथमिकता के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जाँच और अभियोजन के बीच बेहतर तालमेल से दोषसिद्धि दर में सुधार और मामलों के त्वरित निपटारे की संभावना बढ़ती है। आने वाले समय में ऐसी और बैठकें अन्य ज़िलों में भी आयोजित किए जाने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा नियमितता और परिणामों में है। यह देखना ज़रूरी होगा कि ये बैठकें केवल औपचारिकता न बनें, बल्कि मामलों की दोषसिद्धि दर और निपटारे की गति में मापनीय सुधार लाएँ — विशेष रूप से NDPS और आतंकवाद से जुड़े मामलों में, जहाँ जम्मू-कश्मीर में देरी की शिकायतें सबसे अधिक रही हैं।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजौरी में 15 नवंबर 2026 को हुई पुलिस-अभियोजन बैठक का उद्देश्य क्या था?
इस बैठक का उद्देश्य राजौरी में पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच समन्वय को मज़बूत करना और आपराधिक मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करना था। डीजी-अभियोजन सुनीता करगोत्रा ने बताया कि दोनों एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी से पीड़ितों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
डीजी-अभियोजन सुनीता करगोत्रा कौन हैं?
सुनीता करगोत्रा जम्मू-कश्मीर में अभियोजन महानिदेशक (डीजी-अभियोजन) के पद पर कार्यरत हैं। वे प्रदेश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और पुलिस-अभियोजन समन्वय को सुदृढ़ करने की पहल का नेतृत्व कर रही हैं।
इस बैठक में NDPS का विशेष उल्लेख क्यों किया गया?
डीजी करगोत्रा ने स्पष्ट किया कि अभियोजन विभाग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। जम्मू-कश्मीर में नशे से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ने के मद्देनज़र इन मामलों में त्वरित अभियोजन को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस बैठक में कौन-कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए?
बैठक में राजौरी-पुंछ रेंज के डीआईजी संदीप वजीर, राजौरी के एसएसपी नरेश सिंह और पुलिस व अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता डीजी-अभियोजन सुनीता करगोत्रा ने की।
इस पहल का आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा?
पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय से आपराधिक मामलों में सुनवाई तेज़ होगी और पीड़ितों को लंबी प्रतीक्षा से राहत मिल सकती है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को फायदा होगा जिनके मामले NDPS या गंभीर अपराधों से जुड़े हैं और जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं।
