राज्यसभा में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन: संवैधानिक अपराध की चेतावनी

नई दिल्ली, 11 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यवहार पर राज्यसभा में चर्चा हुई। यह स्पष्ट किया गया कि पश्चिम बंगाल की यह गुस्ताखी माफ नहीं की जा सकती। भाजपा सांसद ने इस संदर्भ में कहा कि राष्ट्रपति पद किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का प्रतीक है।

यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उपस्थित नहीं थे। भाजपा सांसद बाबूराम निषाद ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। निषाद ने कहा कि यह विषय किसी राजनीतिक दल से ऊपर है, यह भारत के राष्ट्रपति की गरिमा और हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा है।

निषाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन के दौरान जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, वह केवल एक चूक नहीं बल्कि एक संवैधानिक अपराध है। जब एक राज्य सरकार जानबूझकर देश के सर्वोच्च पद का अवहेलना करती है, तो वह यह भूल जाती है कि वह संविधान की शपथ लेकर सत्ता में है। संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपदों की व्याख्या की गई है। इन पदों का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है।

भाजपा सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का यह आचरण अनुच्छेद 256 और 257 का भी उल्लंघन है। ये अनुच्छेद राज्य सरकार को केंद्र के निर्देशों का पालन करने और संवैधानिक समकों के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर राष्ट्रपति या संवैधानिक प्रमुख के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है, तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 तब लागू होता है जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ होती है।

बाबूराम निषाद ने राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य सरकार के व्यवहार पर कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए संबंधित राज्य के विवेकाधीन अधिकार में कटौती का प्रावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों पर दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज बंगाल की इस गुस्ताखी को माफ किया गया, तो अन्य राज्यों की सरकारें भी इसी रुख पर चलेंगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संविधान सर्वोपरि है। राष्ट्रपति पद केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का प्रतीक है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पश्चिम बंगाल में अपमान का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है।