राहुल गांधी देश में गंभीर नहीं, इसलिए विदेश में बदनाम करते हैं: रामदास आठवले का हमला
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने 20 नवंबर 2026 को हासन, कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दिए गए बयानों की कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति का जोरदार बचाव किया। साथ ही उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के कर्नाटक में विस्तार का आह्वान किया।
आठवले का सीधा हमला
आठवले ने कहा, 'राहुल गांधी देश के लिए एक समस्या हैं। वे विदेश जाकर देश को बदनाम करते हैं, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंच गई है और यहां बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं।' उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले हासन पहुंचने में पाँच से छह घंटे लगते थे, जो अब घटकर साढ़े तीन घंटे रह गए हैं। उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं और विदेश जाकर देश को बदनाम करना बिल्कुल भी सही नहीं है।'
भाजपा एमएलसी की तीखी टिप्पणी
भाजपा एमएलसी श्रीकांत भारतीय ने भी राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, यहां तक कि कांग्रेस के भीतर भी नहीं। उन्होंने कहा, 'शायद इसीलिए वे विदेश जाकर इस तरह के बयान देते हैं।' भारतीय ने यह भी जोड़ा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और विदेश में मौजूद भारतीयों से यह जरूर पूछा जाना चाहिए।
RPI (ए) के विस्तार पर जोर
आठवले ने अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के विस्तार की बात करते हुए कहा कि पार्टी दलित समुदाय, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग सभी के बीच काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बाबासाहेब अंबेडकर की पार्टी 'सभी जातियों और धर्मों की पार्टी है' और भारत के हर नागरिक को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है।
राजनीतिक संदर्भ
गौरतलब है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान दिए गए बयानों को लेकर सत्तारूढ़ दल की ओर से यह कोई पहली प्रतिक्रिया नहीं है। यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी दल कर्नाटक में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी दोनों पक्षों की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।
आगे क्या
इस विवाद का राजनीतिक प्रभाव आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा, विशेष रूप से कर्नाटक की राजनीति पर। RPI (ए) के विस्तार अभियान और BJP-सहयोगी दलों के संयुक्त मोर्चे की रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हैं।