20 नवंबर 2026
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रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट, ICJ फैसले के बाद रखाइन में सुरक्षित वापसी का समर्थन दोहराया

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रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट, ICJ फैसले के बाद रखाइन में सुरक्षित वापसी का समर्थन दोहराया

सारांश

ICJ ने म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का दोषी ठहराया — और भारत ने अगले ही दिन रखाइन में सुरक्षित वापसी का समर्थन दोहराया। 'ऑपरेशन इंसानियत' और रखाइन विकास कार्यक्रम का हवाला देते हुए नई दिल्ली ने मानवीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन साधने की अपनी नीति को एक बार फिर रेखांकित किया।

मुख्य बातें

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को ' द गाम्बिया बनाम म्यांमार ' मामले में म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध नरसंहार का दोषी ठहराया।
भारत ने 20 नवंबर 2026 को फैसले पर 'ध्यान देने' की बात कहते हुए रखाइन राज्य में रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी के समर्थन को दोहराया।
विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'ऑपरेशन इंसानियत' के तहत बांग्लादेश को पाँच चरणों में दी गई राहत सामग्री और रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के समर्थन का उल्लेख किया।
'ऑपरेशन इंसानियत' 2017 में शुरू किया गया था, जब सात लाख से अधिक रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश पहुँचे थे।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ICJ के फैसले का स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से म्यांमार पर फैसले का पालन सुनिश्चित कराने की अपील की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि भारत विस्थापित रोहिंग्या लोगों की म्यांमार के रखाइन राज्य में सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का पक्षधर है। यह बयान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के उस ऐतिहासिक फैसले के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध नरसंहार का दोषी ठहराया गया।

आईसीजे का फैसला और पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने कहा कि 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में चलाए गए 'क्लियरेंस ऑपरेशन्स' के दौरान म्यांमार ने नरसंहार रोकने और दोषियों को दंडित करने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि-दायित्वों का उल्लंघन किया।

यह मामला 11 नवंबर 2019 को दायर किया गया था, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के 57 सदस्य देशों की ओर से पश्चिम अफ्रीकी देश द गाम्बिया ने ICJ में याचिका प्रस्तुत की थी। गाम्बिया का आरोप था कि म्यांमार ने रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार को न रोका और न ही दोषियों को दंड दिलाया।

भारत का आधिकारिक रुख

जायसवाल ने कहा, 'हमने इस फैसले पर ध्यान दिया है। भारत लगातार रखाइन राज्य से विस्थापित हुए रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का समर्थन करता रहा है। इसी उद्देश्य से भारत ने पहले ऑपरेशन इंसानियत के तहत बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों को पाँच चरणों में राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार के रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है।'

गौरतलब है कि भारत ने 2017 में 'ऑपरेशन इंसानियत' की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य म्यांमार से बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के बांग्लादेश पहुँचने के बाद मानवीय सहायता सुनिश्चित करना था। यह भारत की उस नीति का हिस्सा है जो क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहयोग को एक साथ साधने की कोशिश करती है।

शेख हसीना की प्रतिक्रिया

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी ICJ के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार माना है।'

शेख हसीना ने अपने बयान में कहा, 'यह रोहिंग्या लोगों की रखाइन राज्य में अपने घरों को वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील करती हूँ कि वे इस फैसले का सम्मान सुनिश्चित करें और म्यांमार से भी इसका पालन करवाएं।'

आम जनता और क्षेत्र पर असर

रोहिंग्या संकट दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी शरणार्थी समस्याओं में से एक बना हुआ है। 2017 के बाद से सात लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुँचे, जिनमें से अधिकांश अभी भी कॉक्स बाज़ार के शिविरों में रह रहे हैं। ICJ का यह फैसला उनकी स्वदेश-वापसी प्रक्रिया को नई वैधानिक ऊर्जा दे सकता है, हालाँकि म्यांमार की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता इसे व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है।

क्या होगा आगे

विशेषज्ञों का मानना है कि ICJ का यह निर्णय कूटनीतिक दबाव का एक नया औज़ार बनेगा, परंतु इसके क्रियान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सक्रिय भूमिका अनिवार्य होगी — जो अब तक सीमित रही है। भारत की स्थिति इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह म्यांमार का पड़ोसी और उसके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने वाला देश है। आने वाले महीनों में भारत, बांग्लादेश और आसियान देशों की संयुक्त पहल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी परतें जटिल हैं। नई दिल्ली ने ICJ के फैसले पर सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज़ किया और 'ध्यान देने' जैसी सतर्क भाषा चुनी — यह इशारा करता है कि भारत म्यांमार की सेना से अपने कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को असहज नहीं करना चाहता। दूसरी ओर, 'ऑपरेशन इंसानियत' और रखाइन विकास कार्यक्रम का उल्लेख भारत की मानवीय साख को बनाए रखने की कोशिश है। विरोधाभास यह है कि जिस म्यांमार सरकार को ICJ ने नरसंहार का दोषी ठहराया, उसी के साथ भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत संबंध बनाए हुए है। वास्तविक परीक्षा यह होगी कि आने वाले महीनों में भारत संयुक्त राष्ट्र मंचों पर किस हद तक फैसले के क्रियान्वयन का समर्थन करता है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ICJ ने 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में क्या फैसला दिया?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध नरसंहार का दोषी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि 2017 के 'क्लियरेंस ऑपरेशन्स' के दौरान म्यांमार ने नरसंहार रोकने और दोषियों को दंडित करने की अपनी अंतरराष्ट्रीय संधि-जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया।
रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का रुख क्या है?
भारत विस्थापित रोहिंग्या लोगों की म्यांमार के रखाइन राज्य में सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर 2026 को यह रुख दोहराया और 'ऑपरेशन इंसानियत' तथा रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम में भारत की भूमिका का उल्लेख किया।
'ऑपरेशन इंसानियत' क्या है?
'ऑपरेशन इंसानियत' भारत सरकार की वह मानवीय पहल है जो 2017 में शुरू की गई थी, जब सात लाख से अधिक रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश पहुँचे थे। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाँच चरणों में बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों को राहत सामग्री पहुँचाई।
शेख हसीना ने ICJ के फैसले पर क्या कहा?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ICJ के फैसले का स्वागत किया और इसे 'अंतरराष्ट्रीय न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम' बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे म्यांमार पर इस फैसले का पालन सुनिश्चित कराएँ।
यह मामला ICJ में कब और किसने दायर किया था?
यह मामला 11 नवंबर 2019 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के 57 सदस्य देशों की ओर से पश्चिम अफ्रीकी देश द गाम्बिया ने ICJ में दायर किया था। आरोप था कि म्यांमार ने रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार को न रोका और न ही दोषियों को दंड दिलाया।
राष्ट्र प्रेस
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