रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट, ICJ फैसले के बाद रखाइन में सुरक्षित वापसी का समर्थन दोहराया
सारांश
मुख्य बातें
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि भारत विस्थापित रोहिंग्या लोगों की म्यांमार के रखाइन राज्य में सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का पक्षधर है। यह बयान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के उस ऐतिहासिक फैसले के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध नरसंहार का दोषी ठहराया गया।
आईसीजे का फैसला और पृष्ठभूमि
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने कहा कि 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में चलाए गए 'क्लियरेंस ऑपरेशन्स' के दौरान म्यांमार ने नरसंहार रोकने और दोषियों को दंडित करने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि-दायित्वों का उल्लंघन किया।
यह मामला 11 नवंबर 2019 को दायर किया गया था, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के 57 सदस्य देशों की ओर से पश्चिम अफ्रीकी देश द गाम्बिया ने ICJ में याचिका प्रस्तुत की थी। गाम्बिया का आरोप था कि म्यांमार ने रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार को न रोका और न ही दोषियों को दंड दिलाया।
भारत का आधिकारिक रुख
जायसवाल ने कहा, 'हमने इस फैसले पर ध्यान दिया है। भारत लगातार रखाइन राज्य से विस्थापित हुए रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का समर्थन करता रहा है। इसी उद्देश्य से भारत ने पहले ऑपरेशन इंसानियत के तहत बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों को पाँच चरणों में राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार के रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है।'
गौरतलब है कि भारत ने 2017 में 'ऑपरेशन इंसानियत' की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य म्यांमार से बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के बांग्लादेश पहुँचने के बाद मानवीय सहायता सुनिश्चित करना था। यह भारत की उस नीति का हिस्सा है जो क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहयोग को एक साथ साधने की कोशिश करती है।
शेख हसीना की प्रतिक्रिया
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी ICJ के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार माना है।'
शेख हसीना ने अपने बयान में कहा, 'यह रोहिंग्या लोगों की रखाइन राज्य में अपने घरों को वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील करती हूँ कि वे इस फैसले का सम्मान सुनिश्चित करें और म्यांमार से भी इसका पालन करवाएं।'
आम जनता और क्षेत्र पर असर
रोहिंग्या संकट दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी शरणार्थी समस्याओं में से एक बना हुआ है। 2017 के बाद से सात लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुँचे, जिनमें से अधिकांश अभी भी कॉक्स बाज़ार के शिविरों में रह रहे हैं। ICJ का यह फैसला उनकी स्वदेश-वापसी प्रक्रिया को नई वैधानिक ऊर्जा दे सकता है, हालाँकि म्यांमार की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता इसे व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है।
क्या होगा आगे
विशेषज्ञों का मानना है कि ICJ का यह निर्णय कूटनीतिक दबाव का एक नया औज़ार बनेगा, परंतु इसके क्रियान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सक्रिय भूमिका अनिवार्य होगी — जो अब तक सीमित रही है। भारत की स्थिति इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह म्यांमार का पड़ोसी और उसके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने वाला देश है। आने वाले महीनों में भारत, बांग्लादेश और आसियान देशों की संयुक्त पहल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।