दिल्ली प्रदर्शन पर OHCHR की टिप्पणी को भारत ने नकारा, विदेश मंत्रालय बोला — 'आंतरिक मामलों में दखल अस्वीकार्य'

विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को एक कड़े बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की उन टिप्पणियों को 'बेबुनियाद और अस्वीकार्य' करार दिया, जो शनिवार को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में लेने के संदर्भ में की गई थीं। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि OHCHR की यह प्रतिक्रिया देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है।

भारत का आधिकारिक रुख

MEA के बिंदुवार बयान में कहा गया, 'भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हमारे संविधान में शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी दी गई है और मज़बूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है।' मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने की शर्तों के साथ इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।

बयान में यह भी रेखांकित किया गया कि भारत की एजेंसियाँ सख्ती से कानून के दायरे में काम करती हैं और न्यायालय किसी भी शिकायत के समाधान के लिए सभी के लिए सुलभ हैं। मंत्रालय के अनुसार, इसीलिए OHCHR की चिंताएँ 'बेबुनियाद' हैं।

OHCHR पर दोहरे मानदंड का आरोप

भारत सरकार ने OHCHR के कथित पक्षपातपूर्ण रवैए पर भी सीधे सवाल उठाए। बयान में कहा गया, 'हम यह भी देखते हैं कि सार्वजनिक रुख अपनाने के मामले में OHCHR का रवैया बहुत ही चुनिंदा रहा है।' सरकार ने इशारा किया कि हाल ही में फ्रांस और जर्मनी में बड़े पैमाने पर स्कूली छात्रों एवं नागरिकों के प्रदर्शन पर हुई सख्त पुलिस कार्रवाइयों पर OHCHR की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई।

भारत ने यह भी कहा कि OHCHR के इस रवैये से 'उसकी साख कमज़ोर होती है और बहुपक्षवाद में विश्वास की कमी बढ़ती है।' यह पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी बहुपक्षीय संस्था पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया हो — पर इस बार भाषा सीधी और असंदिग्ध रही।

घटनाक्रम की पृष्ठभूमि

शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने एहतियातन कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उसी दिन OHCHR ने इस हिरासत पर चिंता ज़ाहिर की, जिसके जवाब में भारत ने तत्काल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इसे आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया।

गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संगठनों और संप्रभु सरकारों के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत लंबे समय से यह पक्ष रखता आया है कि लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर कानून-व्यवस्था के फैसले विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

आगे क्या

फिलहाल OHCHR की ओर से भारत के इस जवाब पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि क्या यह कूटनीतिक विवाद आगे किसी औपचारिक संवाद का रूप लेता है या दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति पर कायम रहते हैं। भारत-संयुक्त राष्ट्र संबंधों में यह ताज़ा तनाव उस व्यापक बहस को और गहरा करता है जो संप्रभुता बनाम वैश्विक जवाबदेही के इर्द-गिर्द दशकों से चली आ रही है।