ओआईसी बैठक में भारत विरोधी टिप्पणी: विदेश मंत्रालय ने कहा — 'तथ्यहीन, अस्वीकार्य, पाकिस्तान का एजेंडा'
सारांश
बगदाद में ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के इशारे पर की गई भारत-विरोधी टिप्पणियों पर नई दिल्ली ने कड़ा पलटवार किया — कश्मीर पर भारत की संप्रभुता दोहराई, PoJK में पाकिस्तानी दमन को उजागर किया और ओआईसी की निष्पक्षता पर सीधे सवाल खड़े किए।
मुख्य बातें
विदेश मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को बगदाद ओआईसी बैठक की भारत-विरोधी टिप्पणियों को 'तथ्यहीन और अस्वीकार्य' करार दिया।
भारत ने कहा — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं; ओआईसी को आंतरिक मामलों पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं।
पाकिस्तान पर आरोप — PoJK में नागरिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, दमन और महिलाओं-बच्चों सहित जनहानि।
भारत ने इस्लामोफोबिया के आरोपों को भी खारिज किया; कहा — पाकिस्तान अपनी घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
भारत ने ओआईसी की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए, सदस्य देशों से सुधार की उम्मीद जताई।
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने 19 अक्टूबर 2026 को बगदाद में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई भारत-विरोधी टिप्पणियों को दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और तथ्यहीन करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने अपने संकीर्ण और कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर इस बहुपक्षीय मंच का दुरुपयोग किया है। यह बैठक 17-18 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई थी।
मुख्य घटनाक्रम
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बयान में जोर देकर कहा गया, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। राजनीतिक उद्देश्यों से फैलाया गया दुष्प्रचार इस वास्तविकता को नहीं बदल सकता।'
भारत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है और बुनियादी ढाँचे, पर्यटन तथा संपर्क सुविधाओं के विस्तार से वहाँ की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
पाकिस्तान पर पलटवार
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की स्थिति पर तीखे सवाल उठाए। बयान में आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान ने वहाँ नागरिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, दमन और बर्बरता का सहारा लिया है। भारत ने कहा, 'इस दौरान महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की जान गई। मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाया नहीं जा सका।'
भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित केवल दो मुद्दे अभी भी लंबित हैं — पहला, पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना, और दूसरा, सीमा पार आतंकवाद को दिया जाने वाला निरंतर समर्थन बंद करना।
इस्लामोफोबिया के आरोप भी नकारे
विदेश मंत्रालय ने ओआईसी प्रस्तावों में भारत के विरुद्ध लगाए गए इस्लामोफोबिया से संबंधित आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। भारत का कहना है कि ये आरोप पाकिस्तान द्वारा अपने ही देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, सांप्रदायिक हिंसा, शासन की विफलताओं और राजनीतिक अस्थिरता से अंतरराष्ट्रीय ध्यान भटकाने की हताश कोशिश हैं।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने ओआईसी की टिप्पणियों को अस्वीकार किया हो। भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है और इस मंच पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को बार-बार उठाए जाने को नई दिल्ली लगातार खारिज करती रही है।
ओआईसी की विश्वसनीयता पर सवाल
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण प्रचार का ओआईसी द्वारा बार-बार समर्थन किया जाना संगठन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।' भारत ने उम्मीद जताई कि ओआईसी के सदस्य देश संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएँगे।
आगे की स्थिति
यह राजनयिक टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब भारत-पाकिस्तान संबंध पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बहुपक्षीय मंचों पर इस तरह की कूटनीतिक नोकझोंक से दोनों देशों के बीच संवाद की संभावनाएँ और सिकुड़ती हैं। भारत की यह दृढ़ प्रतिक्रिया संकेत देती है कि नई दिल्ली आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और ओआईसी के अधिकांश सदस्य देशों ने इसे मूक सहमति दी है। भारत का PoJK में मानवाधिकार उल्लंघनों का सीधा हवाला देना एक आक्रामक कूटनीतिक रणनीति है जो 'रक्षात्मक खंडन' से 'आक्रामक जवाबदेही' की ओर बदलाव दर्शाती है। मुख्यधारा की कवरेज जो अक्सर चूक जाती है वह यह है कि ओआईसी के कई सदस्य देश — विशेषकर खाड़ी देश — भारत के साथ बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के कारण इन प्रस्तावों से खुद भी असहज हैं; पाकिस्तान का यह मंच धीरे-धीरे उसकी ही कूटनीतिक अलगाव को उजागर कर रहा है।
RashtraPress
19 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओआईसी बैठक में भारत के खिलाफ क्या कहा गया?
17-18 अक्टूबर 2026 को बगदाद में हुई ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक में जम्मू-कश्मीर, इस्लामोफोबिया और अन्य मुद्दों पर भारत-विरोधी टिप्पणियाँ और प्रस्ताव पारित किए गए। भारत के अनुसार, ये टिप्पणियाँ पाकिस्तान के एजेंडे पर आधारित थीं और तथ्यों से परे थीं।
भारत ने ओआईसी की टिप्पणियों को क्यों खारिज किया?
विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं और ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने इन टिप्पणियों को दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और झूठा बताया।
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) पर क्या आरोप लगाए?
विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने PoJK में नागरिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, दमन और बर्बरता की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की जान गई। मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाया नहीं जा सका।
भारत के अनुसार जम्मू-कश्मीर से जुड़े लंबित मुद्दे क्या हैं?
भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित केवल दो मुद्दे लंबित हैं — पहला, पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना, और दूसरा, सीमा पार आतंकवाद को दिए जाने वाले समर्थन को बंद करना।
क्या ओआईसी भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी कर सकता है?
भारत की स्थिति स्पष्ट है — ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है। भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है और वह इस मंच पर पाकिस्तान द्वारा उठाए जाने वाले कश्मीर मुद्दे को लगातार खारिज करता आया है।
