महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बदहाल: कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल का सरकार पर तीखा हमला, किसानों को ₹5,000 को बताया 'जख्म पर नमक'

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल ने 22 अक्टूबर 2026 को मुंबई में राज्य और केंद्र सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, एसबीआई के कथित डेटा ब्रीच, किसानों को दिवाली पर दी जा रही ₹5,000 की सहायता राशि और मनोज जरांगे पाटिल पर लगे ₹500 करोड़ के आरोपों समेत कई गंभीर मुद्दे उठाए। सपकाल ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने के साथ-साथ नागरिकों की निजता और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी कमज़ोर कर रही है।

अमित शाह के बयान पर पलटवार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर आरोप लगाया था कि वे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाकर घुसपैठियों के वोट बचाना चाहते हैं। इस पर सपकाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने कितने घुसपैठियों की पहचान की और कितनों को देश से बाहर भेजा। उनका कहना था कि ठोस जवाब देने की बजाय ऐसे बयानों से जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है।

महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था और लॉरेंस बिश्नोई प्रकरण

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों और फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ कांच अपग्रेड किए जाने के संदर्भ में सपकाल ने महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने माँग की कि बिश्नोई को गुजरात की जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में स्थानांतरित कर उससे जुड़े मामलों की जाँच की जाए। उनके अनुसार राज्य में लोगों में भय का माहौल बन चुका है और स्थिति लगातार बिगड़ रही है।

चुनाव आयुक्त और संसदीय प्रक्रिया पर सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर संसद में चर्चा और महाभियोग प्रस्ताव के प्रयासों के संदर्भ में सपकाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष संसद में मुद्दे उठाने की कोशिश करता है, तो सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। सपकाल ने स्पष्ट किया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और यह बात दर्ज की जानी चाहिए।

एसबीआई डेटा ब्रीच और नागरिक निजता की चिंता

एसबीआई के कथित डेटा ब्रीच पर सपकाल ने कहा कि यह मामला केवल बैंक के आँकड़ों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अमेरिका के साथ हुए कथित समझौते में आधार कार्ड का डेटा साझा किए जाने के आरोपों का उल्लेख किया और दावा किया कि मतदाता सूची के संचालन में निजी कंपनियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके अनुसार नागरिकों की निजता एक मौलिक अधिकार है, जिसे वर्तमान सरकार कथित तौर पर कमज़ोर कर रही है।

किसान सहायता और तुषार गांधी की हिरासत

महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को दिवाली पर ₹5,000 की सहायता देने की घोषणा पर सपकाल ने कड़ी नाराज़गी जताई और इसे 'किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने' जैसा करार दिया। उनका तर्क था कि इतनी छोटी राशि किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। इसके अलावा, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को अगस्त क्रांति मैदान जाते समय उनके घर से हिरासत में लिए जाने की घटना को उन्होंने 'शर्मनाक' और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया।

मनोज जरांगे पाटिल मामले में ईडी से कार्रवाई की माँग

मनोज जरांगे पाटिल पर लगे ₹500 करोड़ से जुड़े आरोपों पर सपकाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से तत्काल और कठोर कार्रवाई की माँग की। उन्होंने कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन और उससे जुड़े नेताओं को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है।