क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मेट्रो परियोजना को लेकर केंद्र पर आरोप लगाया?

चेन्नई, 20 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर मेट्रो परियोजना को बेबुनियाद कारणों से अस्वीकार करने का आरोप लगाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्र में आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो परियोजना की कमियों का विवरण दिया।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह दुख की बात है कि मुख्यमंत्री थिरु. स्टालिन ने मेट्रो पॉलिसी 2017 को लागू करने पर राजनीति करने का निर्णय लिया है, जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि मेट्रो रेल प्रणाली जैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से लोगों को अधिकतम लाभ मिले। थिरु. स्टालिन ने 3 अक्टूबर, 2024 को केंद्र सरकार द्वारा चेन्नई मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट को मिली महत्वपूर्ण मंजूरी की अनदेखी की है, जिसकी लागत 119 किलोमीटर के रूट के लिए 63,246 करोड़ रुपए है। यह अब तक का सबसे बड़ा मंजूर मेट्रो प्रोजेक्ट है।"

मनोहर लाल ने कोयंबटूर और मदुरै के प्रस्तावों में कमियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "चेन्नई मेट्रो सिस्टम की तुलना में कोयंबटूर में कम रूट लंबाई के लिए चेन्नई की तुलना में अधिक ट्रैफिक का अनुमान लगाया गया है। यह पहली नजर में गलत प्रतीत होता है। रोड ट्रैफिक और मेट्रो के बीच अनुमानित औसत यात्रा लंबाई और गति का अंतर मेट्रो सिस्टम में ट्रैफिक के मॉडल शिफ्ट की उम्मीद को समर्थन नहीं करता है। कोयंबटूर के डीपीआर के अनुसार, 7 मेट्रो स्टेशन लोकेशन पर राइट ऑफ वे पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने आगे बताया, "मदुरै का कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (पैरा 5.2.5) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान राइडरशिप को देखते हुए बीआरटीएस सही है। कोयंबटूर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या 15.85 लाख (2011) है और स्थानीय योजना क्षेत्र की जनसंख्या 7.7 लाख (2011 जनगणना) है। स्थानीय योजना क्षेत्र के अंदर मॉडल शिफ्ट के लिए राइडरशिप प्रोजेक्शन किए गए हैं, जो सीएमसी क्षेत्र से पांच गुना बड़ा है। मेट्रो सिस्टम में इस अनुमानित शिफ्ट को सही ठहराने की आवश्यकता है।"

मनोहर लाल ने आगे कहा, "गो-तमिलनाडु ने विभिन्न शहरों में 10,000 एयर कंडीशन्ड ई-बसें देने के उद्देश्य से केंद्र की ई-बस सेवा का लाभ नहीं उठाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत बसों, डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बिहाइंड द मीटर सुविधाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बार-बार कहने के बावजूद भी 'गो-तमिलनाडु' ने अब तक इस योजना में भाग नहीं लिया है।"

इससे पहले, सीएम स्टालिन ने भारत सरकार पर मदुरै और कोयंबटूर के लिए मेट्रो रेल को बेबुनियाद कारणों से अस्वीकृत करने का आरोप लगाया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "केंद्र की भाजपा सरकार ने 'मंदिरों के शहर' मदुरै और 'दक्षिण भारत के मैनचेस्टर' कोयंबटूर के लिए मेट्रो रेल को बेबुनियाद कारणों से मना कर दिया है।"

सीएम स्टालिन ने लिखा, "सरकार बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करने के लिए होती है। फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार तमिलनाडु की लोकतांत्रिक पसंद को बदला लेने का बहाना मानती है। ऐसे राजनीतिक रिवाज को बढ़ावा देना, जिसमें भाजपा शासित राज्यों को छोटे टियर II शहरों के लिए मेट्रो मिलती है, जबकि विपक्ष शासित राज्यों को इससे वंचित रखा जाता है, एक शर्मनाक तरीका है। तमिलनाडु, आत्मसम्मान की धरती, संघीय सिद्धांतों के ऐसे गलत इस्तेमाल को कभी स्वीकार नहीं करेगी।"

मुख्यमंत्री ने लिखा, "उन्होंने चेन्नई मेट्रो को रोकने की कोशिश की और हमने उन बुरी कोशिशों को नाकाम कर दिया और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। उसी दृढ़ संकल्प के साथ, हम मदुरै और कोयंबटूर को उनके भविष्य के विकास के लिए आवश्यक मेट्रो रेल दिलाएंगे। तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा।