सामाजिक न्याय योजनाएं अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी समय पर, चंडीगढ़ चिंतन शिविर में राज्यों की बड़ी सहमति

चंडीगढ़, 26 अप्रैल। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर रविवार को चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण और ठोस सुझावों पर एकमत होकर सहमति जताई।

शिविर का उद्देश्य और विषय

यह चिंतन शिविर 'अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब – विकसित भारत 2047' विषय पर केंद्रित था। शिविर का मूल लक्ष्य था कि सामाजिक न्याय की योजनाओं का लाभ देश के सबसे कमजोर और वंचित तबके तक सरल, तीव्र और असरदार तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि भारत में सामाजिक कल्याण योजनाओं की संख्या तो बड़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी डिलीवरी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में यह शिविर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कड़ी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के मुख्य वक्तव्य

समापन सत्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस तीन दिवसीय शिविर ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक गंभीर और परिणाम-आधारित मंच प्रदान किया, जहां सामाजिक न्याय की योजनाओं को अधिक सुलभ, संवेदनशील और कारगर बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस शिविर में केवल नीतिगत बातें नहीं हुईं, बल्कि छात्रवृत्ति वितरण, नशामुक्ति अभियान, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, प्रमाण पत्र व्यवस्था और कमजोर वर्गों के लिए सहायता जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर ठोस समाधान तलाशे गए।

वीरेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि मंत्रालय की नई ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल एप जैसी तकनीकी पहलें सामाजिक न्याय योजनाओं को तेज़ी से आम लोगों तक पहुंचाने में सहायक होंगी। उनके अनुसार, तकनीक का बेहतर उपयोग, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निगरानी तंत्र की मजबूती और केंद्र-राज्य समन्वय से पात्र लाभार्थियों को बिना विलंब योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

तीसरे दिन की प्रमुख चर्चाएं और प्रस्ताव

शिविर के तीसरे और अंतिम दिन की शुरुआत योग सत्र से हुई। इसके बाद 'जागरूकता से सुलभता' विषय पर विस्तृत चर्चा आयोजित की गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सरकारी योजनाओं को केवल सरकारी सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार माना जाए।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों के लिए भवन, परिवहन, डिजिटल सेवाओं और सरकारी सुविधाओं को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, तकनीकी नवाचार और स्थानीय निकायों की भूमिका को सशक्त बनाने के सुझाव दिए गए।

चर्चा में डीएनटी (घुमंतू और अर्ध-घुमंतू) समुदायों को जनगणना 2027 में शामिल करने, सीड योजना को सुदृढ़ करने, पीएम-अजय और अन्य एससी/ओबीसी योजनाओं के तहत रोजगार व सामाजिक सुरक्षा विस्तार तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्माइल-टीजी योजना को अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

राज्यों ने साझा किए सफल मॉडल

शिविर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने डीएनटी समुदायों के भूमि अधिकार, छात्रवृत्ति वितरण, ट्रांसजेंडर कल्याण, गरिमा गृह, सुरक्षा सेल, कल्याण बोर्ड, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और दिव्यांगजनों के लिए सुलभता से संबंधित अपने-अपने सफल मॉडल और अनुभव साझा किए। इसका उद्देश्य था कि इन अनुभवों को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने विश्वास जताया कि विभिन्न विषयों पर हुई चर्चाओं, समूह बैठकों और प्रस्तुतियों से प्राप्त सुझाव सामाजिक न्याय क्षेत्र में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की नींव बनेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर इन सुझावों को क्रियान्वित करेगा, ताकि गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ बेहतर और समयबद्ध तरीके से मिल सके।

आगे की राह और व्यापक प्रभाव

यह शिविर ऐसे समय में आयोजित हुआ जब विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं की डिलीवरी व्यवस्था को पूरी तरह पुनर्गठित करने में जुटी है। आलोचकों का कहना है कि योजनाओं की संख्या बढ़ाने से अधिक जरूरी है उनकी जमीनी पहुंच सुनिश्चित करना — और यह शिविर उसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

अब देखना होगा कि इस चिंतन शिविर में लिए गए संकल्प और सुझाव कितनी जल्दी जमीनी स्तर पर लागू होते हैं और करोड़ों वंचित नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हैं। मंत्रालय द्वारा अगले कुछ महीनों में इन सुझावों पर आधारित कार्ययोजना जारी किए जाने की उम्मीद है।