क्या सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को 8 जनवरी तक के लिए टाला?

नई दिल्ली, 7 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 8 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी है।

अंगमो की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और पीबी वराले की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिका में वांगचुक की कैद को अवैध और मनमाना कृत्य बताया गया था, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्यवाही के दौरान वीडियो चलाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर ध्यान दिया।

जब पूछा गया कि क्या दूसरे पक्ष को सूचित किया गया था, तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्‍बल ने पुष्टि की कि पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी।

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वे शायद उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि वे एक अन्य मामले की सुनवाई में व्यस्त होंगे, जिसकी सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। पीठ ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंगमो को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी और केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और जेल अधिकारियों को अपने अतिरिक्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने और एक सप्ताह के भीतर संशोधित प्रति दाखिल करने की अनुमति है। संशोधित प्रतिउत्तर उसके बाद 10 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो वह भी उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई 24 नवंबर को सूचीबद्ध की जाएगी।"

संशोधित याचिका में अंगमो ने तर्क दिया है कि हिरासत का आदेश बिना सोचे-समझे, यांत्रिक रूप से पारित किया गया था, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था।

उन्होंने यह भी तर्क किया है कि अधिकारियों ने जल्दबाजी में कार्रवाई की और समय पर और सार्थक तरीके से हिरासत के पर्याप्त आधार प्रदान करने में विफल रहे, जिससे वांगचुक को प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिला।

लद्दाख प्रशासन ने अपने हलफनामे में कहा कि वांगचुक की कथित तौर पर लेह में अशांति फैलाने में भूमिका को देखते हुए उनकी हिरासत उचित थी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि हिरासत के कारणों की जानकारी कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विधिवत दे दी गई थी और हिरासत सलाहकार बोर्ड ने बाद में इस निर्णय की पुष्टि की।

लेह के डीएम ने कहा कि हिरासत का आदेश 26 सितंबर को पारित किया गया था, क्योंकि वे "हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत से संतुष्ट थे और अभी भी संतुष्ट हैं।" यह हिरासत राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों पर आधारित थी।

प्रमुख पर्यावरणविद् और शिक्षा सुधारक वांगचुक को सितंबर में हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।