टीबी मुक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: जेपी नड्डा 100 दिन का अभियान करेंगे शुरू

नई दिल्ली, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा करेंगे।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीबी-मुक्त भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप, टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना है। यह राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों, नवोन्मेषी योजनाओं और सामुदायिक भागीदारी को उजागर करने का एक मंच होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मौके पर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिन का सघन टीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करेंगे और टीबी मुक्त भारत ऐप एवं टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ करेंगे। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य टीबी के मामलों की त्वरित पहचान, उपचार के प्रति समर्पण को बढ़ाना और विशेष रूप से उच्च बोझ वाले क्षेत्रों में टीबी सेवाओं की अंतिम चरण की डिलीवरी को मजबूत करना है।

ये प्रयास 2026 के विश्व टीबी दिवस के विषय 'हां! हम टीबी को खत्म कर सकते हैं!' के अनुकूल हैं और टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह और भी महत्वपूर्ण है कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और उनके कार्यों के आह्वान को दर्शाते हैं। उन्होंने बार-बार टीबी-मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के संकल्प को मजबूती से पेश किया है।

इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, विकास भागीदार, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विश्व टीबी दिवस 2026 का आयोजन टीबी उन्मूलन से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों से पहले हासिल करने की दिशा में भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। यह आयोजन टीबी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और साक्ष्य-आधारित रणनीतियों को अपनाने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को पुष्टि करेगा।