तमिलनाडु विधायक अरुल विग्नेश पर कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजने का आरोप, NCW ने DGP से 7 दिन में रिपोर्ट माँगी
सारांश
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची विधायक सी. अरुल विग्नेश पर जिला कलेक्टर जे. पद्मजा को अश्लील व्हाट्सएप संदेश भेजने और नशे में उनके आवास पर जाकर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। NCW ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के DGP से 7 दिनों में निष्पक्ष जाँच रिपोर्ट माँगी है।
मुख्य बातें
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 11 नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया।
आरोप है कि कल्लाकुरिची विधायक सी.
अरुल विग्नेश ने जिला कलेक्टर जे.
पद्मजा को अश्लील व्हाट्सएप संदेश भेजे।
रिपोर्ट में विधायक के नशे की हालत में कलेक्टर के आवास पर दुर्व्यवहार के कथित मामले का भी उल्लेख है।
NCW अध्यक्ष विजया राहटकर ने तमिलनाडु के DGP को पत्र लिखकर निष्पक्ष जाँच और डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण की माँग की।
आयोग ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 11 नवंबर 2026 को एक समाचार वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कल्लाकुरिची विधानसभा क्षेत्र के विधायक सी. अरुल विग्नेश ने जिले की कलेक्टर जे. पद्मजा को अश्लील व्हाट्सएप संदेश भेजे। आयोग ने इस मामले में 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मुख्य आरोप और घटनाक्रम
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कथित घटनाक्रम केवल अश्लील संदेशों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि विधायक अरुल विग्नेश नशे की हालत में कलेक्टर जे. पद्मजा के आवास पर पहुँचे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कहा जा रहा है कि पहले भी इसी तरह के व्यवहार की घटनाएँ हो चुकी हैं, हालाँकि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
NCW की माँगें और आयोग का पक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने तमिलनाडु के DGP को लिखे पत्र में निष्पक्ष और तटस्थ जाँच की माँग की है। पत्र में कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को कथित रूप से दिए गए अभ्यावेदनों और उन पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई की भी समीक्षा करने को कहा गया है। आयोग ने संबंधित डिजिटल साक्ष्यों — जिनमें व्हाट्सएप संदेश भी शामिल हैं — के संरक्षण पर विशेष जोर दिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जाँच किसी भी राजनीतिक या बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए और कोई भी पद या प्रभाव आरोपी को जवाबदेही से ऊपर नहीं रख सकता।
सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया
अभी तक तमिलनाडु सरकार या विधायक सी. अरुल विग्नेश की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राज्य पुलिस ने भी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। NCW का पत्र मिलने के बाद DGP दफ्तर से 7 दिनों के भीतर जवाब अपेक्षित है।
आम जनता और महिला अधिकारियों पर असर
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़ित एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में कार्यस्थल पर महिला अधिकारियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चर्चा तेज है। NCW ने साफ कहा है कि महिला लोक अधिकारियों की गरिमा और सुरक्षा बिना किसी अपवाद के बरकरार रखी जानी चाहिए।
आगे क्या होगा
अब सभी की नज़रें तमिलनाडु के DGP की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो 7 दिनों के भीतर NCW को सौंपी जानी है। यदि जाँच में आरोप प्रमाणित होते हैं, तो विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की माँग और तेज हो सकती है। डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण पर आयोग का जोर यह भी संकेत देता है कि मामले को आगे न्यायिक प्रक्रिया में ले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन कोई दृश्यमान कार्रवाई नहीं हुई — तभी NCW को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। असली सवाल यह है कि राज्य प्रशासन और सत्तारूढ़ दल ने अब तक चुप्पी क्यों साधे रखी, और DGP की 7-दिवसीय रिपोर्ट इस चुप्पी को तोड़ती है या नहीं।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तमिलनाडु विधायक अरुल विग्नेश पर क्या आरोप हैं?
कल्लाकुरिची के विधायक सी. अरुल विग्नेश पर आरोप है कि उन्होंने जिला कलेक्टर जे. पद्मजा को अश्लील व्हाट्सएप संदेश भेजे। इसके अलावा नशे की हालत में कलेक्टर के आवास पर जाकर दुर्व्यवहार करने के भी कथित आरोप हैं, हालाँकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
NCW ने इस मामले में क्या कदम उठाया है?
राष्ट्रीय महिला आयोग ने 11 नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के DGP को पत्र लिखा है। आयोग ने निष्पक्ष जाँच, डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण और 7 दिनों के भीतर विस्तृत ATR प्रस्तुत करने की माँग की है।
NCW की जाँच की माँग में क्या-क्या शामिल है?
आयोग ने कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए कथित अभ्यावेदनों और उन पर हुई कार्रवाई की समीक्षा, व्हाट्सएप संदेशों सहित सभी डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त जाँच की माँग की है।
इस मामले में आगे क्या होने की संभावना है?
तमिलनाडु के DGP दफ्तर को 7 दिनों के भीतर NCW को रिपोर्ट सौंपनी है। यदि जाँच में आरोप पुष्ट होते हैं तो विधायक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की माँग तेज हो सकती है और मामला न्यायिक प्रक्रिया में भी जा सकता है।
NCW अध्यक्ष विजया राहटकर ने इस मामले पर क्या कहा?
NCW अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि महिला लोक अधिकारियों की गरिमा, सुरक्षा और संरक्षा बिना किसी अपवाद के बरकरार रखी जानी चाहिए। उनके अनुसार कोई भी पद या प्रभाव किसी को कथित उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की जवाबदेही से ऊपर नहीं रख सकता।
