क्या ट्रेनों में हलाल खाने का विवाद वास्तव में गंभीर है?
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सारांश
क्या ट्रेनों में हलाल खाने का विवाद भारतीय रेलवे के लिए एक नया संकट खड़ा कर रहा है? एनएचआरसी की हालिया रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें पारदर्शिता और मानवाधिकारों की सुरक्षा की कमी का उल्लेख किया गया है। जानें इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी।
Key Takeaways
- एनएचआरसी ने रेलवे को पारदर्शिता के लिए कहा है।
- ट्रेनों में हलाल खाना परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
- यह मामला मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है।
- यात्रियों की पसंद की आज़ादी को प्रभावित किया जा रहा है।
- दूसरे धर्मों के लोगों के लिए अवसरों पर रोक लग सकती है।
नई दिल्ली, 12 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को कहा कि ट्रेनों में हलाल-सर्टिफाइड खाना परोसने के मुद्दे पर इंडियन रेलवे द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट "अधूरी" है और इसमें "पारदर्शिता की कमी है।"
एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत के बाद नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इंडियन रेलवे नॉन-वेजिटेरियन खाने में केवल हलाल-प्रोसेस्ड मीट परोसता है, जो कि शिकायतकर्ता के अनुसार, अनुचित भेदभाव उत्पन्न करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।
इसके जवाब में, रेलवे बोर्ड ने कमीशन को बताया कि ट्रेनों में हलाल-सर्टिफाइड खाना बेचने या परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी अपने खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की गाइडलाइन्स का पालन करते हैं," और साथ ही कहा, "इंडियन रेलवे में हलाल-सर्टिफाइड खाना परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।"
रेलवे अधिकारियों ने यह भी बताया कि हाल ही में केंद्रीय जानकारी आयोग (सीआईसी) के सामने एक समान मामला उठाया गया था। एक आवेदक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत यह जानकारी मांगी थी कि क्या ट्रेनों में नॉन-वेज खाने में हलाल-प्रोसेस्ड मीट परोसा जाता है।
रेलवे बोर्ड ने सीआईसी के सामने यह स्टैंड लिया था कि इंडियन रेलवे द्वारा कोई भी हलाल-सर्टिफाइड खाना नहीं परोसा जाता है।
सीआईसी ने अपने आदेश में रेलवे की बात को रिकॉर्ड किया और कहा कि चीफ प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से और लगातार कहा है कि आईआरसीटीसी के पास हलाल-सर्टिफाइड खाने की किसी नीति, उसकी मंजूरी की प्रक्रिया, या इस संबंध में यात्रियों से ली गई किसी स्पष्ट सहमति के बारे में कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज मौजूद नहीं हैं।
हालांकि, एनएचआरसी ने पाया कि रेलवे द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट "अधूरी" और "पारदर्शिता की कमी वाली" लगती है, खासकर क्योंकि यह "यात्रियों की पसंद की आज़ादी" को प्रभावित करती है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को यह जानने की स्वतंत्रता देता है कि वे क्या खा रहे हैं।
कमीशन ने आगे कहा कि किसी भी मांस को 'हलाल' मानने के लिए, दारुल उलूम देवबंद की व्याख्या के अनुसार, उसे एक मुस्लिम द्वारा ज़बह किया जाना चाहिए।
इसमें कहा गया कि यदि ऐसा मांस ट्रेनों या आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा है, तो इससे रोजगार में भेदभाव और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए अवसरों पर रोक से संबंधित चिंताएं पैदा होती हैं।
Point of View
मैं ये मानता हूँ कि यह मामला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक न्याय का भी है। रेलवे को चाहिए कि वह सभी यात्रियों की खाद्य प्राथमिकताओं का सम्मान करे और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए।
NationPress
12/01/2026
Frequently Asked Questions
क्या भारतीय रेलवे ट्रेनों में हलाल खाना परोसता है?
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनों में हलाल-सर्टिफाइड खाना परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
एनएचआरसी ने रेलवे की रिपोर्ट को क्यों अधूरा बताया?
एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट में पारदर्शिता की कमी है और यह यात्रियों की पसंद की आज़ादी को प्रभावित करती है।
