मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी: टीवीके प्रचार में बच्चों को शामिल करना 'गलत चलन', खराब परवरिश की निशानी

मद्रास हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के विधानसभा चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई — यह कहते हुए कि सोशल मीडिया रील्स के ज़रिए बच्चों से अपने माता-पिता को TVK और उसके चुनाव चिह्न 'सीटी' के पक्ष में वोट दिलवाने की कोशिश करना राजनीतिक रूप से प्रेरित, अनुचित और 'खराब परवरिश' का परिचायक है। कोर्ट ने यह टिप्पणी TVK विधायक के. शिवकुमार की उस अर्जी को स्वीकार करते हुए की, जिसमें उन्होंने सलेम नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका को खारिज करने की माँग की थी।

मामले का पृष्ठभूमि और मुख्य घटनाक्रम

न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती के समक्ष विचाराधीन चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि TVK प्रमुख जोसेफ विजय ने प्रचार के दौरान सीधे बच्चों से अपील की — उनसे कहा कि वे अपने माता-पिता, दादा-दादी और परिजनों को TVK को वोट देने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई रील्स वायरल हुईं, जिनमें बच्चे अपने घर के बड़ों पर TVK के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डालते नज़र आए।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि इस तरह के आचरण को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'अनुचित प्रभाव' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और इसे चुनाव रद्द करने का आधार बनाया जाना चाहिए।

अदालत की टिप्पणियाँ और कानूनी व्याख्या

न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने कहा कि किसी राजनीतिक नेता द्वारा बच्चों के बीच प्रचार करना और उनसे अपने माता-पिता को प्रभावित करने को कहना 'पूरी तरह से गलत और अनुचित' है। कोर्ट ने इसे 'खराब परवरिश' बताते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियाँ राजनीतिक मकसद से प्रेरित हैं और बच्चों की गरिमा के विरुद्ध भी हैं।

अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'अनुचित प्रभाव' की कानूनी परिभाषा का हवाला दिया और शिव कृपाल सिंह बनाम वी.वी. गिरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर की गई विस्तृत व्याख्या का भी उल्लेख किया। हालाँकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विशेष मामले में तकनीकी अर्थों में 'अनुचित प्रभाव' सिद्ध नहीं होता, क्योंकि बच्चों के पास स्वयं के फोन नहीं थे और वे स्वतंत्र रूप से रील नहीं बना सकते थे — रील बनाने और उसे प्रचारित करने का काम घर के वयस्कों ने किया।

अदालत का विश्लेषण: बच्चों की भूमिका और वयस्कों की जिम्मेदारी

कोर्ट ने परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि इन वीडियो में दिखे बच्चों ने अकेले या स्वतंत्र रूप से वयस्कों के निर्णय को प्रभावित नहीं किया। बल्कि घर के वयस्कों ने उन्हें राजनीतिक नेता की अपील दिखाई, उन्हें इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, रील तैयार की और उसे सोशल मीडिया पर फैलाया। इसलिए इसे अधिक से अधिक किसी राजनीतिक दल और उसके उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिलाने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास माना जा सकता है, न कि बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से अभिभावकों की स्वतंत्र इच्छा को बाधित करना।

संसद से विधायी हस्तक्षेप की माँग

अदालत ने इस मुद्दे की व्यापकता को देखते हुए कहा कि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है — क्या चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करने पर रोक लगाई जानी चाहिए और क्या इसे चुनाव रद्द करने का आधार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस पर संसद को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा कानूनी ढाँचा इस तरह के आचरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित या प्रतिबंधित नहीं करता।

फैसले का असर और आगे की राह

अदालत ने TVK विधायक के. शिवकुमार की अर्जी को स्वीकार कर लिया और उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी। हालाँकि, न्यायालय की यह टिप्पणियाँ — जो कि तकनीकी रूप से ऑर्डर का हिस्सा हैं — भविष्य के मामलों और संभावित कानूनी बदलावों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक संकेत के रूप में देखी जा रही हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर देशभर में चुनाव आयोग और न्यायपालिका दोनों की सक्रियता बढ़ रही है।