CM धामी ने उत्तराखंड में ₹70 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी, उधमसिंहनगर से हरिद्वार तक होगा काम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई जिलों में सड़क, पुल, धर्मशाला, पुलिस भवन, भूस्खलन उपचार और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए ₹70 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं का दायरा उधमसिंहनगर से लेकर हरिद्वार, देहरादून, चम्पावत, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा तक फैला हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार, इन कार्यों के पूरा होने से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्य परियोजनाएँ और आवंटन

सबसे बड़ी मंजूरी जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा में स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर की अवशेष सड़कों के सुधार कार्य के लिए दी गई है, जिसके लिए ₹19.99 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय परिसर कुमाऊँ मंडल का एक प्रमुख कृषि शोध केंद्र है, और लंबे समय से सड़क सुधार की माँग वहाँ लंबित थी।

इसके अतिरिक्त, उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में मोरी-नैटवाड़-जखोल मोटर मार्ग पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के उपचार हेतु ₹5.35 करोड़ और दो अन्य निर्माण कार्यों के लिए ₹14.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में भूस्खलन एक बारहमासी चुनौती है, और यह आवंटन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हरिद्वार में पैदल पुल और गंगोलीहाट में मोटर मार्ग

हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण राज्य योजना के अंतर्गत रसूलपुर-मंगोलपुरा-आर्यनगर और लालढांग के बीच रावासन नदी पर 250 मीटर लंबे स्टील ट्रस पैदल पुल के निर्माण के लिए ₹9.34 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यह पुल क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए दशकों पुरानी यातायात समस्या का समाधान करेगा।

गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में पोखरी-चंडिकाघाट मोटर मार्ग के पुनरीक्षित निर्माण कार्य हेतु ₹5.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

पुलिस आधारभूत ढाँचे को मजबूती

मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्रनगर में आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹9.71 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही अल्मोड़ा जिले के सल्ट थाने में आवासीय भवन निर्माण के लिए ₹3.80 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिनमें से पहली किस्त के रूप में ₹1.52 करोड़ जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि पुलिस बलों के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधाओं की कमी राज्य में एक पुरानी समस्या रही है।

अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ

विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के अंतर्गत कई गाँवों — जयनगर नंबर-3, चंडीपुर, दिनेशपुर, केशवगढ़ कॉलोनी, संजय नगर, लालपुरी, खटोला नंबर-2 और दिलीपनगर — में धर्मशाला एवं मंदिरों से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए ₹2.67 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में झाझरा ग्राम पंचायत, सैनिक कॉलोनी और सुद्धोवाला के वार्डों में सीसी मार्ग, नालियों और सीमेंट कंक्रीट टाइल्स से मार्ग निर्माण के लिए ₹76.60 लाख स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पहली किस्त ₹45.96 लाख तत्काल जारी होगी।

चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में माँ पूर्णागिरि मेला क्षेत्र के अनुरक्षण, विश्राम शेड और पुलिया निर्माण के लिए ₹77.22 लाख मंजूर किए गए हैं और पहली किस्त के रूप में ₹46.33 लाख जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए ₹78.50 लाख भी स्वीकृत किए गए हैं।

आगे क्या होगा

राज्य सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सड़क संपर्क, धार्मिक एवं सामुदायिक सुविधाओं, पुलिस अवसंरचना और आपदा प्रबंधन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। कई परियोजनाओं की पहली किस्त पहले ही जारी करने का निर्देश दिया जा चुका है, जो समयबद्ध क्रियान्वयन की ओर संकेत करता है। आगामी महीनों में निर्माण कार्यों की प्रगति स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों की निगरानी में रहेगी।