क्या सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की, 1,700 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी?

सारांश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर कृषि व्यवस्था में सुधार, ग्रामीण विकास और हाल की प्राकृतिक आपदा के प्रभावों पर चर्चा की। 1,700 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी से 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक के प्रमुख बिंदु।

मुख्य बातें

1,700 करोड़ रुपये की मंजूरी से 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 946 सड़कें और 15 पुल हैं।

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र से सहयोग की आवश्यकता है।

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर प्रदेश की कृषि प्रणाली को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने और हाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण पर महत्वपूर्ण चर्चा की।

बैठक में राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लंबाई 1,228 किलोमीटर होगी। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं।

सीएम धामी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और इस स्थिति में केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा है, ताकि प्रभावित अवसंरचना का त्वरित पुनर्निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने हाल की आपदा से क्षतिग्रस्त लगभग 5,900 घरों की मरम्मत के लिए भी उत्तराखंड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक गंभीर चुनौती है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

उन्होंने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी कार्य व्यापक स्तर पर शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान हेतु वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया।