यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026: योगी के साथ सीईओ राउंडटेबल, ₹3,191 करोड़ की दो परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग
सारांश
उत्तर प्रदेश ने जापान के 200 से अधिक उद्योगपतियों को नई दिल्ली में आमंत्रित किया है — सिर्फ बातचीत के लिए नहीं, बल्कि ₹3,191 करोड़ की दो परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग और 500 एकड़ की जापान सिटी की प्रस्तुति के साथ। यह योगी सरकार की ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा का सबसे ठोस जापानी दांव है।
मुख्य बातें
18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के ताज पैलेस में यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का सीईओ राउंडटेबल सेशन आयोजित हो रहा है।
जापान के 200 से अधिक उद्योगपति और नीति-निर्माता भाग ले रहे हैं; प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं।
एस्कॉर्ट्स कुबोटा (₹2,025 करोड़, 3,800+ रोज़गार ) और मिंडा कॉरपोरेशन (₹1,166 करोड़, 6,440 रोज़गार ) की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग होगी।
दोनों परियोजनाओं का संयुक्त निवेश ₹3,191 करोड़ , संभावित रोज़गार 10,000 से अधिक ।
यीडा में 500 एकड़ की जापान सिटी की योजना पर प्रस्तुति होगी।
सम्मेलन 18 से 23 अगस्त 2026 तक चलेगा।
उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक साझेदारी को ठोस आकार देने के लिए 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के ताज पैलेस में यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का हाई-लेवल सीईओ राउंडटेबल सेशन आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाले इस सत्र में जापान के 200 से अधिक उद्योगपतियों, सीईओ और नीति-निर्माताओं के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं अधिकारी निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।
मुख्य घटनाक्रम
18 से 23 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं। बुधवार सुबह ताज पैलेस के दरबार हॉल में उद्घाटन सत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कार्यरत जापानी कंपनियों के सीईओ को सम्मानित करेंगे, इसके बाद प्रदेश की औद्योगिक एवं अवसंरचना प्रगति पर वीडियो प्रस्तुति होगी।
किन क्षेत्रों पर होगी चर्चा
सीईओ राउंडटेबल में ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मटेरियल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर केंद्रित चर्चा होगी। समानांतर सत्रों में 'उत्तर प्रदेश-जापान इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग' और 'एक्सीलरेटिंग ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन' जैसे विषयों पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे। यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक सप्लाई चेन में चीन के विकल्प के रूप में स्थापित होने की कोशिश कर रहा है।
₹3,191 करोड़ की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग
कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। यीडा (YEIDA) के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ₹2,025 करोड़ की परियोजना से 3,800 से अधिक रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। वहीं, मिंडा कॉरपोरेशन की सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में दो परियोजनाओं में कुल ₹1,166 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिनसे 6,440 रोज़गार के अवसर बनने की संभावना है। दोनों परियोजनाओं को मिलाकर कुल ₹3,191 करोड़ का निवेश और 10,000 से अधिक संभावित रोज़गार उत्तर प्रदेश के जापानी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करेंगे।
जापान सिटी की योजना
कार्यक्रम में यीडा में प्रस्तावित 500 एकड़ की जापान सिटी पर भी विशेष प्रस्तुति होगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार जापान सिटी की योजना और प्रदेश में जापानी कंपनियों के लिए उपलब्ध अवसरों की विस्तृत जानकारी देंगे। जापान सिटी को जापानी कंपनियों, उनके सप्लायर्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोज़गार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
आगे क्या
दोपहर बाद यमानाशी प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष प्रस्तुतियाँ और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का जोर निवेश प्रस्तावों को केवल कागज़ पर सीमित न रखते हुए धरातल पर उतारने, तकनीकी साझेदारी और दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोग पर है। गौरतलब है कि यह साझेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो सकारात्मक संकेत है। लेकिन ₹3,191 करोड़ और 10,000 रोज़गार के आँकड़े 'संभावित' और 'उम्मीद' जैसे शब्दों के साथ आते हैं — यानी ये अभी वादे हैं, उपलब्धियाँ नहीं। असली कसौटी यह होगी कि 500 एकड़ की जापान सिटी और ये परियोजनाएँ निर्धारित समयसीमा में धरातल पर उतरती हैं या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले निवेश सम्मेलनों में घोषित कई परियोजनाएँ क्रियान्वयन की धीमी गति से जूझती रही हैं।
RashtraPress
19 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक उच्च-स्तरीय निवेश सम्मेलन है जो 18 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में चल रहा है। इसमें जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ और नीति-निर्माता उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भाग ले रहे हैं।
एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाएँ कितनी बड़ी हैं?
एस्कॉर्ट्स कुबोटा की यीडा सेक्टर-10 में ₹2,025 करोड़ की परियोजना से 3,800 से अधिक रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। मिंडा कॉरपोरेशन की दो परियोजनाओं में ₹1,166 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिनसे 6,440 रोज़गार बनने की संभावना है।
जापान सिटी क्या है और यह कहाँ बनेगी?
जापान सिटी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में प्रस्तावित 500 एकड़ का एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र है। इसे जापानी कंपनियों, उनके सप्लायर्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए विकसित किया जाएगा ताकि सप्लाई चेन इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिले।
इस सम्मेलन में किन क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा होगी?
सीईओ राउंडटेबल में ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मटेरियल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समानांतर सत्रों में स्टार्टअप, हरित बदलाव और रणनीतिक सामग्री पर भी विचार-विमर्श होगा।
इस निवेश मीट का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?
यह मीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दोनों घोषित परियोजनाओं से मिलकर ₹3,191 करोड़ का निवेश और 10,000 से अधिक संभावित रोज़गार अवसर उत्तर प्रदेश के जापानी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करने में सहायक होंगे।
