क्या उत्तराखंड की धामी सरकार ने 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देकर इतिहास रचा?
सारांश
उत्तराखंड की धामी सरकार ने 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति देकर एक नया इतिहास रचा है। यह कदम न केवल रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण है, बल्कि युवाओं को विकास में योगदान देने का भी अवसर प्रदान करता है।
मुख्य बातें
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का चार साल का कार्यकाल युवाओं के लिए लाभकारी रहा है।
25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति मिली है।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना वैश्विक अवसर प्रदान करती है।
नकल विरोधी कानून से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है।
युवाओं को जापान और जर्मनी में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
देहरादून, 6 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चार साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में उभरा है। इस दौरान रिकॉर्ड 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति मिली है।
शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जो इस दिशा में एक और कदम है।
4 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 25 हजार से अधिक युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है और जल्द ही अंतिम चयन संस्तुति होने से यह आंकड़ा और बढ़ेगा।
धामी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड के युवा न केवल रोजगार प्राप्त करें, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान दें।
युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने 9 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की। इस योजना के तहत आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 37 को जापान में रोजगार मिल चुका है।
जर्मनी और अन्य देशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह योजना उत्तराखंड के युवाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
धामी सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2024 में नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। इसके लागू होने के बाद से एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। साथ ही, 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ी है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी यहीं के काम आए। हम युवाओं को शिक्षा और कौशल के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वे पलायन के बजाय राज्य में ही रोजगार सृजन करें। हमारी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के साथ उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है।”
संपादकीय दृष्टिकोण
धामी सरकार का यह कदम उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण है। यह केवल रोजगार सृजन नहीं, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने का भी कार्य कर रहा है। यह पहल राज्य के विकास में एक नई दिशा देने का प्रयास है।
RashtraPress
25 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है?
धामी सरकार ने 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर प्रदान करना और कौशल विकास में मदद करना है।
क्या धामी सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की है?
हां, धामी सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2024 में नकल विरोधी कानून लागू किया है।
