उत्तराखंड में 'युवा आयोग' की घोषणा: CM धामी बोले — शिक्षा, प्रशिक्षण और रोज़गार होगा केंद्र में
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर 'युवा आयोग' की घोषणा की — शिक्षा, प्रशिक्षण और रोज़गार को एक छत के नीचे लाने की कोशिश। 34,000 नौकरियों के दावे के साथ यह राज्य की युवा नीति में एक नया अध्याय है, लेकिन आयोग की संरचना और अधिकार अभी तय होने बाकी हैं।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अगस्त 2026 को देहरादून में 'युवा आयोग' की स्थापना की घोषणा की।
आयोग में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को एकीकृत रूप से शामिल किया जाएगा।
सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के ज़रिए 34,000 युवाओं को रोज़गार देने का दावा किया।
PM मोदी द्वारा घोषित मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग पहल का धामी ने स्वागत किया, जो गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं को लाभ देगी।
आयोग की औपचारिक संरचना और वैधानिक शक्तियों का ब्यौरा अभी सामने आना बाकी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अगस्त 2026 को देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में एक नए 'युवा आयोग' की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह आयोग शिक्षा और प्रशिक्षण समेत सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल्द ही कार्य करना शुरू कर देगा।
युवा आयोग: क्या है योजना
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित युवा आयोग केवल एक प्रशासनिक ढाँचा नहीं, बल्कि युवाओं के व्यापक विकास का एक समन्वित मंच होगा। इसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को एकीकृत रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी।
रोज़गार और पारदर्शिता पर ज़ोर
धामी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के ज़रिए राज्य के 34,000 युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में युवाओं से जुड़े फैसले, रोज़गार के मामले और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
PM मोदी की मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग पहल का स्वागत
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय संबोधन का उल्लेख करते हुए धामी ने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा एक महत्त्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, यह पहल कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करने के साथ-साथ छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन तक पहुँच देगी।
सरकार की प्राथमिकताएँ
मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति सशक्तीकरण, जनकल्याण और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को अपनी सरकार की मूल नीतियाँ बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है।
आगे क्या होगा
युवा आयोग के गठन की औपचारिक अधिसूचना और इसकी संरचना का ब्यौरा अभी सामने आना बाकी है। यह देखना अहम होगा कि आयोग के पास क्या वैधानिक शक्तियाँ होंगी और रोज़गार सृजन के दावों को किस तरह सत्यापित किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में युवा बेरोज़गारी और पलायन लंबे समय से नीति-निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन उत्तराखंड में ऐसी संस्थाओं का इतिहास बताता है कि घोषणा और क्रियान्वयन के बीच की खाई अक्सर चौड़ी रहती है। 34,000 रोज़गार का दावा सत्यापन माँगता है — किस विभाग में, किस श्रेणी में और किस समयसीमा में? राज्य में युवा पलायन की समस्या तब तक नहीं थमेगी जब तक आयोग के पास केवल सलाहकारी नहीं, बल्कि वास्तविक नीति-निर्माण की शक्ति हो। मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग की केंद्रीय पहल का श्रेय लेना राज्य सरकार की अपनी मौलिक पहल की सीमा भी उजागर करता है।
RashtraPress
15 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड का 'युवा आयोग' क्या है?
यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 15 अगस्त 2026 को घोषित एक नया राज्य-स्तरीय निकाय है, जो युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को एकीकृत रूप से संचालित करेगा। इसकी औपचारिक संरचना और वैधानिक शक्तियाँ अभी घोषित होनी बाकी हैं।
धामी सरकार ने कितने युवाओं को रोज़गार दिया है?
मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, उनकी सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के ज़रिए राज्य के 34,000 युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया है। हालाँकि, इस दावे का विभाग-वार विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है।
PM मोदी की मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग पहल से उत्तराखंड के युवाओं को क्या फायदा होगा?
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। CM धामी के अनुसार, इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा और कोचिंग का आर्थिक बोझ कम होगा।
युवा आयोग कब तक काम करना शुरू करेगा?
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आयोग 'जल्द ही' काम शुरू कर देगा, लेकिन कोई निश्चित तिथि या समयसीमा घोषित नहीं की गई है। आयोग की औपचारिक अधिसूचना अभी जारी होनी बाकी है।
उत्तराखंड सरकार की युवा नीति की अन्य प्रमुख प्राथमिकताएँ क्या हैं?
धामी सरकार ने मातृशक्ति सशक्तीकरण, जनकल्याण और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को अपनी मूल नीतियाँ बताया है। इसके साथ ही राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप कार्य करने की बात कही गई है।
