वोटर लिस्ट विवाद: पूर्व जज करम चंद पुरी बोले — चुनाव आयोग जाएं, सड़क हंगामा देश की छवि खराब करता है

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करम चंद पुरी ने 9 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, तो उसे संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए — भारत के चुनाव आयोग (ECI) या अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हंगामा करने से देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुँचता है। यह प्रतिक्रिया उन 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खुले पत्र के संदर्भ में आई है, जिसमें चुनाव आयोग एवं संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कथित कोशिशों पर चिंता जताई गई थी।

खुले पत्र की पृष्ठभूमि

42 सेवानिवृत्त जजों के एक समूह ने हाल ही में एक खुला पत्र जारी कर चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिशों के विरुद्ध चेतावनी दी। इसमें पूर्व जज और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल थे। पत्र में यह रेखांकित किया गया कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जाना चाहिए।

पूर्व जज पुरी ने इस पत्र का समर्थन करते हुए कहा, 'जिसे भी कोई समस्या है, या जिस भी वोटर का नाम लिस्ट से हटाया गया है, अगर वे सामने आते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है और उनकी शिकायत का समाधान किया जाना चाहिए। मेरी राय में, इसका इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए करना पूरी तरह से गलत है और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।'

चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति

पूर्व जज पुरी ने अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव आयोग का गठन इसीलिए किया गया था ताकि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी दबाव के संपन्न हों। उनके अनुसार, इस संस्था की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी अधिक हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी का वोट चोरी हुआ है तो संविधान के अनुसार पहला उपाय चुनाव आयोग में जाना है और दूसरा अदालत में। उनका कहना था कि अभी तक इनमें से कोई भी रास्ता नहीं अपनाया गया — इसके बजाय सड़कों पर हंगामे को प्राथमिकता दी जा रही है, जो उचित नहीं।

मतदाता सूची की सफाई क्यों जरूरी थी

पूर्व जज पुरी ने यह भी बताया कि मतदाता सूची में आखिरी बड़ा बदलाव 20 साल पहले हुआ था। इन दो दशकों में अनेक मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, कुछ ने अपना निवास स्थान बदला है, डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ जुड़ गईं और अन्य कारणों से नाम गलत तरीके से सूची में आ गए।

उनके अनुसार, ऐसे में सूची की सफाई न केवल आवश्यक थी, बल्कि लोकतंत्र की शुद्धता के लिए अनिवार्य भी थी। उन्होंने कहा कि मतदान के अधिकार को राजनीतिक हथियार बनाना मूल सांविधानिक भावना के विरुद्ध है।

देश की छवि और विदेशी ताकतों पर चिंता

पूर्व जज ने यह भी कहा कि भारत की 7.8 प्रतिशत विकास दर — जो उनके अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक है — को लेकर कुछ विदेशी ताकतें और पड़ोसी देश ईर्ष्या रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ युवाओं को आगे कर सरकारें गिराई गईं।

हालाँकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका व्यक्तिगत मानना है कि भारत की युवा पीढ़ी — चाहे वह 'जेन जी' हो या 'जनरेशन अल्फा' — समझदार है और ऐसे प्रयासों में फँसने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि जब संवैधानिक अधिकारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, तो विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुँचता है।

आगे की राह

पूर्व जज करम चंद पुरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मतदाता सूची से नाम हटने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज़ हो रहा है। उनकी राय है कि लोकतंत्र को मज़बूत रखने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा और उनके माध्यम से समस्याओं का समाधान ही सही रास्ता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है।