योगी आदित्यनाथ 1,146 कनिष्ठ सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, किसान परिवारों को ₹215 करोड़ की सहायता
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 नवंबर 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा राजस्व विभाग के लिए निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 लाभार्थी किसान परिवारों को ₹215 करोड़ की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी।
नियुक्ति पत्र वितरण: पारदर्शी चयन का प्रमाण
UPSSSC द्वारा आयोजित इस चयन प्रक्रिया में राजस्व विभाग के लिए कुल 1,146 कनिष्ठ सहायकों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम बधाई देते हुए लिखा, "युवाओं की प्रतिभा को सम्मान और संकट की घड़ी में अन्नदाता के परिवार को संबल प्रदान करना डबल इंजन सरकार का संकल्प है।"
उन्होंने आगे कहा कि यह नियुक्ति "निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया" से संपन्न हुई है — एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सिफारिश की नहीं, योग्यता की चलती है।
किसान परिवारों को ₹215 करोड़ की राहत
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटना से प्रभावित 4,300 लाभार्थी परिवारों को ₹215 करोड़ की सहायता राशि वितरित की जाएगी। यह योजना उन किसान परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित है, जो किसी दुर्घटना के कारण संकट में पड़ जाते हैं।
गौरतलब है कि यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कृषक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में उभरी है।
सरकार की कार्य संस्कृति में बदलाव: योगी का दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस कार्य संस्कृति को बदला है। आज सरकारी नौकरी में सिफारिश नहीं, योग्यता का सम्मान होता है। वहीं, दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को संकट की घड़ी में सरकार का संबल मिलता है।"
उन्होंने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि तब "नौजवानों के सपनों का सौदा होता था और संकट में घिरे अन्नदाता किसान परिवार सहायता के लिए दर दर भटकते थे।" यह बयान स्पष्ट रूप से आगामी चुनावी संदर्भ में विपक्ष — विशेषकर समाजवादी पार्टी — की पूर्ववर्ती सरकार को निशाना बनाता प्रतीत होता है।
आम जनता पर असर
नियुक्ति पत्र पाने वाले 1,146 युवाओं के लिए यह सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर है, जो राजस्व विभाग में तैनात होंगे। साथ ही, 4,300 किसान परिवारों को ₹215 करोड़ की सहायता मिलना आर्थिक दृष्टि से तात्कालिक राहत देगा।
यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता और गति को लेकर विभिन्न स्तरों पर बहस जारी रही है। UPSSSC की निष्पक्ष प्रक्रिया पर बार बार जोर देना इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।
आगे की राह
नव चयनित कनिष्ठ सहायक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वहीं, किसान सहायता राशि सीधे लाभार्थी परिवारों के बैंक खातों में अंतरित किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस दोहरे कार्यक्रम को रोज़गार और कृषि कल्याण — दोनों मोर्चों पर नीतिगत प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।