सीआईआई ने बजट 2027-28 से पहले सुझाए 15 वित्तीय सुधार, 2047 तक $26.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 22 नवंबर 2026 को केंद्रीय बजट 2027-28 से पूर्व बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक क्षेत्रों को लेकर 15 प्रमुख वित्तीय सुधारों की सिफारिश की है। संगठन का कहना है कि भारत को 2047 तक $26.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र की क्षमता और गहराई में व्यापक विस्तार अनिवार्य है।
विशाल वित्तीय लक्ष्य और मौजूदा अंतर
सीआईआई के आकलन के अनुसार, $26.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए देश को लगभग $106 ट्रिलियन के वित्तीय परिसंपत्ति आधार की जरूरत होगी। फिलहाल यह आधार मात्र $7 ट्रिलियन के करीब है — यानी अगले दो दशकों में इसे 15 गुना से अधिक बढ़ाना होगा। संगठन का तर्क है कि बैंकिंग तंत्र, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र को इस विशाल लक्ष्य के अनुरूप ढालना अब जरूरी हो गया है।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र इस समय मजबूत स्थिति में है। बैंकों और एनबीएफसी की बैलेंस शीट में सुधार हुआ है और सरकार तथा नियामकों ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'अब चुनौती ऐसे वित्तीय तंत्र के निर्माण की है जो वर्तमान आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित कर सके।'
एनबीएफसी, एमएसएमई और पूंजी बाजार सुधार
संगठन ने एनबीएफसी के लिए नियम-आधारित स्थायी तरलता सुविधा और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढाँचे में बदलाव की माँग की है। सीआईआई का अनुमान है कि देश में एमएसएमई क्षेत्र का क्रेडिट गैप ₹25-30 लाख करोड़ के बीच है। इसे पाटने के लिए संगठन ने सरकारी गारंटी वाले एमएसएमई ऋणों में अग्नि, बाढ़, मशीनरी खराबी और कारोबार बाधित होने से जुड़ी बीमा सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।
पूंजी बाजार को लेकर सीआईआई ने रेखांकित किया कि भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अभी भी जीडीपी के मात्र 15% के बराबर है, जबकि चीन में यह 36% और दक्षिण कोरिया में 80% से अधिक है। कम क्रेडिट रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए निवेशक आधार बढ़ाने और पेंशन फंड, बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधि संस्थाओं को नियंत्रित तरीके से एए से कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश की अनुमति देने की सिफारिश की गई है।
नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात और सर्कुलर इकॉनमी
सीआईआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएसएल सीमा को ₹35 करोड़ से बढ़ाकर ₹80-100 करोड़ प्रति उधारकर्ता करने का सुझाव दिया है, ताकि मध्यम आकार की परियोजनाएँ भी इसका लाभ उठा सकें। बैटरी पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग जैसी सर्कुलर इकॉनमी गतिविधियों को भी इस ढाँचे में शामिल करने की माँग की गई है।
निर्यात क्षेत्र के लिए मौजूदा 2% अतिरिक्त निर्यात ऋण सीमा की जगह एक समर्पित निर्यात उप-लक्ष्य बनाने की माँग रखी गई है। फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स और सप्लाई चेन फाइनेंस को भी पात्रता दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।
बीमा, डिजिटल और बैंकिंग सुधार
जलवायु जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सीआईआई ने एक राष्ट्रीय पैरामीट्रिक बीमा योजना और जोखिम पूल बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्राथमिक बीमा कंपनियों की अनिवार्य भागीदारी, गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी करने और सरकारी पुनर्बीमा समर्थन का सुझाव शामिल है।
संगठन ने सितंबर 2025 से जीएसटी मुक्त किए गए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों को 'जीरो-रेटेड' करने की भी माँग की है, ताकि बीमा कंपनियाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकें। डिजिटल समावेश के लिए वीडियो केवाईसी हेतु एक ठोस नियामकीय ढाँचा तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिससे विशेष रूप से कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में ग्राहकों को जोड़ने की लागत घटे।
बैंकिंग गवर्नेंस और विदेशी निवेश
सीआईआई ने निजी बैंकों में मतदान अधिकारों की सीमा मौजूदा 26% से बढ़ाकर 49% करने का सुझाव दिया है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा को 20% से बढ़ाकर 49% करने के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने की माँग की गई है। ये सिफारिशें उस व्यापक दबाव को दर्शाती हैं जो भारतीय उद्योग जगत बजट से पहले नीति-निर्माताओं पर बना रहा है — और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इनमें से कितनी सिफारिशों को बजट 2027-28 में स्थान देती है।