संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नया नियामक ढाँचा: NCAHP ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मसौदा पेश किया
सारांश
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2026 को संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के पात्र पेशेवरों के लिए अनंतिम पंजीकरण (प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन) हेतु एक व्यापक नियामक ढाँचे का प्रस्ताव रखा, जिसमें कौशल उन्नयन, योग्यता-आकलन और नियमित पंजीकरण की दिशा में स्पष्ट मार्ग निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स (NCAHP) द्वारा तैयार यह मसौदा पंजीकरण प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है।
मुख्य प्रस्ताव और उद्देश्य
प्रस्तावित ढाँचे की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह NCAHP अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप एक मानकीकृत और पारदर्शी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रणाली तैयार करता है। इसमें पात्रता मानदंड, दस्तावेज़-सत्यापन और पंजीकरण की चरणबद्ध प्रक्रियाएं शामिल हैं, ताकि पेशेवर मान्यता कानूनी आवश्यकताओं और योग्यता मानकों के अनुरूप हो सके।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'योग्यता-आधारित यह दृष्टिकोण निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देने, करियर में आगे बढ़ने में मदद करने और संबद्ध तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को मजबूत करने का प्रयास करता है।'
नियमित पंजीकरण का मार्ग
अनंतिम रूप से पंजीकृत पेशेवरों को नियमित पंजीकरण के लिए तीन मार्ग दिए गए हैं — कौशल बढ़ाने हेतु निर्धारित 'ब्रिज कोर्स', पर्यवेक्षित क्लिनिकल प्रशिक्षण, और जहाँ लागू हो वहाँ न्यूनतम योग्यता परीक्षाएं उत्तीर्ण करना। गौरतलब है कि यह दृष्टिकोण उन हज़ारों अर्ध-योग्य पेशेवरों को मुख्यधारा में लाने का अवसर देता है जो अब तक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे थे।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत में प्रशिक्षित संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों की माँग तेज़ी से बढ़ रही है और देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे में उनकी भूमिका को लेकर नीतिगत बहस तेज़ है।
डिजिटल पंजीकरण प्रणाली
प्रस्तावित नियमों में एक एकीकृत ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की परिकल्पना की गई है, जो आवेदन जमा करने से लेकर दस्तावेज़-सत्यापन, पात्रता-आकलन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगी। पात्र पेशेवरों को एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (PR-UID) दिया जाएगा, जिससे उनकी व्यवस्थित पहचान और नियामक निगरानी संभव होगी।
इस डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना और पहुँच को सुलभ बनाना है।
सार्वजनिक परामर्श और आगे की प्रक्रिया
NCAHP ने 'एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रेगुलेशंस, 2026 के ड्राफ्ट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन' पर 4 दिसंबर 2026 तक आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हितधारकों की व्यापक भागीदारी इस ढाँचे की अंतिम प्रभावशीलता तय करेगी। अब देखना होगा कि सार्वजनिक परामर्श के बाद अंतिम नियम किस रूप में सामने आते हैं।