भारत का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर वित्त वर्ष 2025 में 9%25 बढ़ा, प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ पार
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सारांश
भारत का हेल्थ बीमा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो कि 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
Key Takeaways
- भारत का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ के पार।
- सेक्टर में 9%25 की वार्षिक वृद्धि।
- आईआरडीएआई के नए नियम से क्लेम प्रक्रिया में सुधार।
- 2024-25 में क्लेम भुगतान अनुपात 87.5%25।
- लोगों में हेल्थ बीमा के प्रति बढ़ती जागरूकता।
नई दिल्ली, 26 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत का हेल्थ बीमा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का कुल प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच गया है।
सरकार के अनुसार, देश में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर लगभग 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। इस वृद्धि के पीछे लोगों में बढ़ती जागरूकता, चिकित्सीय वित्तपोषण की बेहतर पहुँच और चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा की आवश्यकताएँ प्रमुख हैं।
बीमा क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की है।
नए नियमों के तहत, बीमा कंपनियों को कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को एक घंटे के भीतर मंजूरी देनी होगी, जबकि अंतिम मंजूरी तीन घंटे के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
सरकार का कहना है कि इन उपायों के जरिए क्लेम में देरी कम होगी और मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी के पीछे कई कारक हैं, जैसे कि पॉलिसीधारकों की बढ़ती उम्र, उच्च कवर राशि और बेहतर पॉलिसी सुविधाएँ।
रेगुलेटर के 2024 के दिशा-निर्देश यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बीमा उत्पादों की कीमत जोखिम के आधार पर निर्धारित हो और समय-समय पर डेटा और ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनकी समीक्षा की जाए।
क्लेम सेटलमेंट के मामले में भी क्षेत्र में सुधार देखा गया है। 2024-25 में क्लेम भुगतान अनुपात 87.5 प्रतिशत रहा, जो 2023-24 में 82.46 प्रतिशत और 2022-23 में 85.66 प्रतिशत था।
आईआरडीएआई के 'बीमा भरोसा' पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी 1,37,361 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से लगभग 93 प्रतिशत का समाधान उसी वर्ष में कर दिया गया।
हालांकि, कुछ मामलों में क्लेम अब भी खारिज हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे बीमा कवर से अधिक खर्च, को-पेमेंट, सब-लिमिट, डिडक्टिबल, रूम रेंट लिमिट और गैर-चिकित्सीय खर्च।
रेगुलेटर ने पारदर्शिता बढ़ाने और क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य पॉलिसीधारकों का विश्वास बढ़ाना और देश में हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम को और अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाना है।
Point of View
भारत का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर एक महत्वपूर्ण विकास की ओर अग्रसर है। प्रीमियम में वृद्धि और क्लेम सेटलमेंट में सुधार यह दर्शाते हैं कि सरकार स्वास्थ्य बीमा की पहुंच और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए गंभीर है।
NationPress
27/03/2026
Frequently Asked Questions
भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना है?
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच गया है।
हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में वृद्धि के कारण क्या हैं?
लोगों में बढ़ती जागरूकता, हेल्थ फाइनेंसिंग की बेहतर पहुँच और चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा की आवश्यकता जैसे कारक इस वृद्धि के पीछे हैं।
आईआरडीएआई ने कैशलेस क्लेम के लिए क्या नियम बनाए हैं?
आईआरडीएआई ने कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को एक घंटे में मंजूरी और अंतिम मंजूरी तीन घंटे के भीतर देने की व्यवस्था की है।
क्लेम सेटलमेंट में सुधार के आंकड़े क्या हैं?
2024-25 में क्लेम भुगतान अनुपात 87.5 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है।
हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ने के क्या कारण हैं?
पॉलिसीधारकों की बढ़ती उम्र, ज्यादा कवर राशि और बेहतर पॉलिसी फीचर्स इसके प्रमुख कारण हैं।
